ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

(1)   ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਨਾਨ-ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਈਸੀਸੀ), ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  (ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੈਟਰੋ/ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਹੋਟਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ 25,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ।

(2)   ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 % ਇਕਵਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ, ਸਮਾਗਮ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਟਰੋ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੈਟਰੋ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਨਾਨ-ਪੀਪੀਪੀ) ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ 2037.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

(3)  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 1,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭੂਮੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਨਾਨ-ਪੀਪੀਪੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(4)   ਡੀਐੱਮਆਈਸੀਡੀਸੀ ਸਲਾਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 1 % ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।

(5)   ਐੱਸਪੀਵੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ/ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਨਾਨ-ਪੀਪੀਪੀ) ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੀਟੇਲ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਸੀਸੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ (2019-20) ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ (2025) ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫਲ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

                                                   *******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ