ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ/ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ/ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ:

I. ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ);

II. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ;

III. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ;

IV. ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ;

V. ਚੈਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ;

VI. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਦਿਆਲਾ (ਐੱਸਪੀਏ), ਦਿੱਲੀ

VII. ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ;

VIII. ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ

IX. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਡੀਏ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਭ:

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ/ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ