ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ `ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ਏ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ( ਨਾਬਾਰਡ) ਐਕਟ 1981 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀ) ਨਾਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ।

ਨਾਬਾਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

AKT/VBA/SH