ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਪੀਪੀ-ਐੱਲਸੀ)) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਬੋਲੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਮਿਲਾਨ(Matching Price) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

AKT/VBA/SH