ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਕੁੱਲ ਸੱਤ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ (ਕੁੱਲ ਚਾਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ:
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ
