ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਪੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਮੈਸੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍
ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ) ਕਾਨੂੰਨ, 1959 ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨ,1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਉਧਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਹੇਗਾ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ,1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ