ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ:
(1) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਾਂਤਰਣ
(2) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
(3) ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ
(4) ਸਟਾਫ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
(5) ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
(6) ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ:
(1) ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ
(2) ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ,
(3) ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਾਦਨ
(4) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਜਨਤਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
(5) ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ,
(6) ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
KSD/VBA/SH
