ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼) ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦੇਣ (ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ/ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਫ) ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਮਈਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ —
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ – ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ), ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਆਈਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੁੱਲਵਕਤੀ (ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ )ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ – ਅਥਾਰਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ – ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਢੰਗ – ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਮਲ ਅਤੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ , ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਸਸੀ /ਐੱਸਐੱਚ
