ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

(1)        ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

(2)        ਬਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(3)        ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(4)        ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

(5)        ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਭ:

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਜੀਵਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ