ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1) ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ 870210, 870220, 870230 ਜਾਂ 879290) ਅਤੇ

2) ਸਿਰਲੇਖ 8703 ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਜੀਐੱਸਟੀ+ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 8702 ਅਤੇ 8703 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

AKT/VBA/SH