ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ—

(1) ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(2) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

(3) ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

(4) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ 1963 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

(5) ਹਰ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(6) ਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।

(7) ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨਰਲ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(8) ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (Adjudicatory Board ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(9) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (Adjudicatory Board ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ।

(10) ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਕਲਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ 1879 ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ 1890 ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ