ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਖੁਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ OECD / G20 BEPS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਖੀਰਲੇ ਬੈਪਸ (BEPS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ BEPS ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 15 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਖੀਰਲੇ BEPS ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ BEPS ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਗਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ (covered Tax Agreements/CTA) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਡਹਾਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ G20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

AKT/VBA/SA