ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2016 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ,  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਵਤੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੈਤਿਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਛਕ ਸੰਤਾਨ ਰਹਿਤ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

***

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ