ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਵੇਰਵਾ

1.         ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

2.         ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਗਠਨ, ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਚਰਣ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਂਝੀਆਂ  ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ।

3.         ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 47 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 33 ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੁੱਖ 15 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।

4.         ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 21 ਗ਼ੈਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

5.         ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

6.         ਇਸ ਬਿਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।

7.         ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।

8.         ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9.         ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10.       ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋਡ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਚੇ

•           ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

•           ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

•           ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ

1.         ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨਗੇ।

2.         ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਅਤਿਅੰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

3.         ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਡਾਕਟਰ ਆਧਾਰਤ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸੁਗਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਧਾਰਿਤ’ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

4.         ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ (ਕਿੱਲਤ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਬਲ, 2030 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨ

ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 80 % (75 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2018 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 8-9 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।

****

ਏਕੇਟੀ