ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਭਾਵ –

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਫੰਡ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਪਗ 2022-23 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮਾਡਲੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ,ਨਵੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾੱਕ,ਨਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ-ਇੱਕ (ਗੰਗਾ ਨਦੀ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਹਾਜ਼ੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰਮੀਨਲਾਂ,ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ,ਬੇੜੀਆਂ,ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

****

AKT/SH