ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼) ਦੇ ਉੱਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ –

(1) ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ / ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

(2) ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਕਾਰਜਵਿਧੀ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ

(3) ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲਿਊ ਪੀ (ਸੀ) ਨੰ. 930 /1990 (ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16.11.1992 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਅੱਤ ਪਿਛੜੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ (ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ) ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜੱਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

AKT/VBA/SH