ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 (1) ਤਹਿਤਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪੰਜਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ……” ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਵੇਂ (14ਵੇਂ) ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 02.01.2013 ਨੂੰਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਨੀਯਤ (Due) ਹੈ।                                                              

*****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐਸਆਰ