ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ

ਸੋਧਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ —

ਫਾਈਨਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ (ਐੱਨਈਐਕਸਟੀ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਨਈਐਕਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ—

ਆਯੁਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ—

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕੀਤੀ ਗਈ—

ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ—

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਯੋਗ ਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ—

ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ