ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 84,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ (2015-16 ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਭਾਵ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲ ਹੀ 1,76,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਤ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸੋਧ ਦੇ ਜਿਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਤੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਲਗਭਗ 5031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
29 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2.57 ਦੇ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਤੱਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਤਰੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆੱਰਡਰ’ (ਪੀ.ਪੀ.ਓ.) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਫ਼ਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਨਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਜੀਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤਰੀਕਰਨ; 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਸਨ।

2. ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨੋਮੇਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

AKT/VBA/SH