Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ’ਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 191 ਦੇਸ਼ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.79% ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ; ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51.89% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਵਿਸ਼ਵ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਹਨ।

AKT/VBA/SH