ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਰਟੀਈ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2009, 1 ਅ੍ਰਪੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (2) ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 66.41 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹਨ (ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.12 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ, 5.98 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ) । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ , ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

AKT/VBA/SH