ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (the Beijing Platform for Action and the Sustainable Development Goals ) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਯੂਐੱਨਡੀਏਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲਾਂਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

AKT/VBA/SH