ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ:

1) ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

2) ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

3) ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

4) ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ (Insolvency)

5) ਪਰਮਿਟ ਨਿਰਮਾਣ

6) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

7) ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ

8) ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ

9) ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

10) ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

11) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣਾ

12) ਸਟਾਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ

13) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 190 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 130ਵਾਂ ਦਰਜਾ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2017) ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ/ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੋਹਰੀ ਇਸੰਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ