ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਿਲ, 2016’ ਨਾਲ ‘ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟਸ ਐਕਟ, 1963’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ‘ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2016’ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ੳ. ਇਹ ਬਿਲ ‘ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟਸ ਐਕਟ, 1963’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 134 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅ. ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਤੋਂ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ੲ. ਟੈਰਿਫ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ (Tariff Authority for Major Ports – TAMP) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਟੀ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਕਨਸੈਸ਼ਨੇਅਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ/ਨਿਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹ. ਬੋਰਡਜ਼ ਆਵ੍ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈਹੀਣਤਾ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਪੀ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ, 1963 ਵਿੱਚ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਕ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਸਕੇਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੰਚਾਰ ਟਾੱਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਫ਼ਿੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਖ. ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

AKT/VBA/SH