ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ/ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ਼ਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਬਲਗਾਰੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਮਿਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਹਰਜ਼ਗੋਵਿਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਰੂਸੀ ਸੰਘ, ਕੁਵੈਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਕਤਰ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਭਾਰਤੀ ਸਨ।

AKT/VBA/SH