ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਓ ,

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥ ਹੋਣ, ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ , ਸਭ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਦੋ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ

” ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ”।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ- “ਇਹ Workable ਹੈ, ਇਹ Flexible ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।”

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ-ਸਰਕਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ, ਹਰ ਪਿਲਰ, ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 1942 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਤੇਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ Channelize ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ-

“ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਦਗੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਯਤੀਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ Social document ਮੰਨੇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ,1947 ਯਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ Relevant ਹੈ- ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-

“ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ Efficiency  ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। 14 ਅਗਸਤ, 1947, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹੀਸਾਸ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ Golden Period ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ – ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ Regulator ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Facilitator ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਸਟਮ `ਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜੋ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Universal Account Number ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। UAN ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣਾਇਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-

तदेतत् – क्षत्रस्‍य क्षत्रं यद्धर्म:

तस्‍माद्धर्मात् परं नास्ति

अथो अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण

यथा राज्ञा एवम्  

ਭਾਵ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਰ `ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ Ease of Living ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1200 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ GST ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ One Nation – One tax ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਵਿਆਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ST/SC ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ RERA, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ SIT ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਟੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਥੀਓ, Ease of Living `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ Ease of Doing Business or ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਲੱਖ Pre-litigations ਅਤੇ 22 ਲੱਖ Pending ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ Pending Cases ਨੂੰ ਸਾਡੇ Criminal Justice System ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ Special Benches ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। Pending Cases ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ Evening Court ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

 ਸਾਥੀਓ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਧਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ Ease of Living ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। e-Courts ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, National Judicial Data Grid ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Connect ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ Tele Law Scheme ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ Innovative idea ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ Justice Clock ਦਾ। ਇਹ Clock ਅਜੇ Department of Justice ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Top Performing District Courts ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ Clock ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ Justice Clock ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ Access to justice ਅਤੇ Ease of Living ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ।

ਕੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ `ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ  ਦੀ ਸਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ  ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਵੇ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਨ੍ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Fix ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, Policy Planning Process ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  implementation ਜ਼ਿਆਦਾ efficient ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਇੱਕਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗਾ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,  ਜਦੋਂ ਖੁਦ `ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ, ਉਸ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ `ਤੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਬੰਧਨ ਸਵੀਕਾਰੇ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।

ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ  ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਆਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ Self Regulation, Check  ਅਤੇ Balance ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਧਾਰਭੂਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Back bone  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-

‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਲਗ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਅਰਥ ਹੈ।’’

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਕਰਕੇ  ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ Fundamental Document ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ Executive, Judiciary ਅਤੇ Legislature  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ Legislature  ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, Executive ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ `ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬੀ `ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-

“ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ।’’

ਭਾਈਓ  ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ legislature, Executive ਅਤੇ Judiciary ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ  ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਆਪਣਾ–ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ  ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ , ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ, “ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ-ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ।“

ਸਾਥਿਓ, ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!!!

*****

AKT/SH