ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਫ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਬੀਐੱਮਟੀਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐੱਮਪੀਟੀਸੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 39.4 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੀਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (ਐੱਲਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਮਆਈਜੀ) ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 2022 ਤੱਕ 1.2 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਐੱਫ), ਇਨ-ਸਿਟੂ ਸਲੱਮ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (In-Situ Slum Redevelopment) ਅਤੇ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
(Release ID :176687)