ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ)-512 ਸਾਲ 2002: ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-668 ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਸਾਲਾ (bi-annual) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਬਾਈ-ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵੇਗੀ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਨਟੀ