टेकमी2स्पेसची 'पॉवरबँक-50' ही 'विक्रम-1' वरील यशस्वी मोहिमेनंतर 'फ्लाइट हेरिटेज' मिळवणारी भारतातील पहिली स्वदेशी बनावटीची सॅटेलाइट बॅटरी ठरली आहे.
पॉवरबँक-50 ने 450 किमी उंचीवर कॉसमोसर्व स्पेसच्या प्रायोगिक पेलोडला यशस्वीरित्या ऊर्जा पुरवली, ज्यामुळे अवकाशातील कक्षेत तिची कार्यक्षमता यशस्वीरीत्या सिद्ध झाली.
'पॉवरबँक-50' ही बॅटरी 1,04,900 या किमतीत थेट खरेदीसाठी उपलब्ध आहे, जी आयात केलेल्या समान सॅटेलाइट बॅटरी पॅकच्या तुलनेत एक परवडणारा आणि स्वस्त पर्याय ठरते.
डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग आणि पंजाब नॅशनल बँक यांनी डिजिटल बँकिंगमध्ये स्वदेशी बहुभाषिक एआय समाविष्ट करण्यासाठी एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
गेल्या दशकातील भारताची आर्थिक समावेशनाची यशोगाथा खरोखरच ऐतिहासिक राहिली आहे—कोटींच्या संख्येतील जनधन खाती, जग अभ्यास करत असलेली युपीआय क्रांती, डीबीटी, इत्यादी.
भाषिणी आणि पंजाब नॅशनल बँक यांचे एकत्रीकरण हे बँकिंग सेवांपासून वंचित किंवा अपुरी बँकिंग सेवा मिळणाऱ्या नागरिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किती मोठा बदल घडवू शकते, याचे ठळक उदाहरण आहे.
दूरसंचार विभाग (डीओटी) आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयु) झाल्यानंतर, भारतातील पहिले दूरसंचार उत्पादन क्षेत्र (टीएमझेड) ग्वाल्हेर येथे स्थापन करण्यात येणार आहे.
ग्वाल्हेरमधील दूरसंचार उत्पादन क्षेत्रात दूरसंचार उत्पादनांच्या संशोधन, रचना, चाचणी आणि उत्पादनासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
ग्वाल्हेरमधील या दूरसंचार उत्पादन प्रकल्पात सुमारे 9,000 कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून, 10,000 हून अधिक दीर्घकालीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मारुती सुझुकीची एकूण उत्पादन क्षमता गुजरात येथील हंसलपूर प्रकल्पातील चौथ्या प्लांटमुळे (प्लांट डी) वर्षाला 2.9 दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली आहे.
मजबूत पायाभूत सुविधांच्या पाठबळामुळे गुजरात हे मारुती सुझुकीसाठी एक प्रमुख उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून उदयास आले आहे: हिसाशी ताकेउची, एमडी आणि सीईओ, मारुती सुझुकी.
गुजरात येथील हंसलपूर आणि सानंद प्रकल्प एकत्र येऊन भारतात दरवर्षी 4 दशलक्ष युनिट्सचे उत्पादन करण्याचे मारुती सुझुकीचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
कॉम्पिटिअर फाउंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक सुधारणा मोजणाऱ्या जागतिक क्रमवारीत भारताने 25 स्थानांची झेप घेतली असून, 2010 ते 2023 दरम्यान भारत 82 व्या स्थानावरून 57 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
आर्थिक सुधारणांमधील भारताच्या जागतिक क्रमवारीतील ही सुधारणा व्यावसायिक वातावरण सुधारणे, स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि अडथळे कमी करण्यासाठी गेल्या दशकात भारताने केलेल्या प्रयत्नांना दर्शवते.
कॉम्पिटिअर फाउंडेशनच्या अहवालानुसार भारताने स्पर्धा धोरणासाठी पुरावा-आधारित दृष्टिकोन अवलंबणे सुरू ठेवले पाहिजे.
बँका आणि पायाभूत सुविधांपासून ते ऊर्जा, आरोग्य सेवा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत, अबू धाबी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवल वळवत आहे.
भारत यूएईला ती संधी देतो ज्याची त्याला अधिकाधिक गरज आहे: जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एकाशी जोडले जाणे.
अलीकडील घोषणांमध्ये एमिरेट्स एनबीडी ची आरबीएल बँकेत 3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक, आणि भारतीय पायाभूत सुविधांसाठी एडीआयए आणि एनआयआयएफ द्वारे 1 अब्ज डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकीची चाचपणी समाविष्ट आहे.
सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी एक नवीन व्हिडिओ संदेश जारी केला, ज्यामध्ये त्यांनी या विधेयकाला एक मोठे पाऊल म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याची गरज ओळखली आहे.
"आता एका विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीच्या निर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आमचे काम असेच सुरू राहील": पंतप्रधान मोदी
पीएम्इंडिया
