पीएम्इंडिया

स्टेलँटिस इंडियाने 'मेड-इन-इंडिया' सिट्रोएन बेसाल्टची दक्षिण आफ्रिकेला निर्यात सुरू केली असून, जागतिक ऑटोमोटिव्ह उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून भारताची भूमिका अधिक मजबूत केली आहे.

चेन्नई कारखान्याने दक्षिण आफ्रिकेला 10,000 सिट्रोएन वाहनांच्या निर्यातीचा टप्पा ओलांडला आहे, जे भारतीय बनावटीच्या वाहनांच्या वाढत्या जागतिक मागणीचे प्रतिबिंब आहे

'मेक इन इंडिया' द्वारे सिट्रोएन बेसाल्टमध्ये 95 टक्क्यांपर्यंत साधलेले स्थानिकीकरण निर्यातीसाठी सज्ज वाहन उत्पादनास मदत करत आहे आणि जागतिक वाहन पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान बळकट करत आहे

भारताचा भक्कम देशांतर्गत पाया आणि सुधारणांचा सातत्यपूर्ण वेग यामुळे भारत जागतिक धक्के पचवण्यासाठी आणि अधिक मजबूतपणे उदयाला येण्यासाठी सज्ज आहे, असे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी म्हटले आहे.

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता असूनही, भक्कम देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक स्थिरता भारताच्या विकासाच्या दृष्टिकोनाला पाठबळ देत आहे.

सातत्यपूर्ण संरचनात्मक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित गुंतवणूक जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची लवचिकता आणि दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांना बळकट करत आहे.

'ऑपरेशन सिंदूर' आम्ही आमच्या अटींवर थांबवले असून प्रदीर्घ संघर्षासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले

ऑपरेशन सिंदूरने भारताच्या तिन्ही सैन्य दलांमधील कार्यात्मक समन्वय आणि सीमापार दहशतवादाच्या धोक्यांविरुद्ध भारताची मजबूत प्रतिबंधक स्थिती सिद्ध केली आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

स्वदेशी 'सुदर्शन' हवाई संरक्षण प्रणाली भारताची हवाई सुरक्षा सज्जता बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग आणि बिग डेटाच्या प्रगत वापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

कैलास मानसरोवर यात्रा जून ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान आयोजित केली जाणार असून, 1,000 भाविकांच्या 20 तुकड्या उत्तराखंड आणि सिक्कीम मार्गाने प्रवास करतील.

परराष्ट्र मंत्रालय लिंग-समतोल राखणारी संगणकीकृत निवड प्रक्रिया राबवते, ज्यामुळे कैलास मानसरोवर यात्रेच्या अर्जदारांसाठी पारदर्शक सहभाग सुनिश्चित होतो.

सलग दुसऱ्या वर्षी कैलास मानसरोवर यात्रेचे सातत्यपूर्ण आयोजन हे सुधारित समन्वयाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामुळे भारतीय भाविकांसाठी तीर्थयात्रेचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.

मार्च-एप्रिल दरम्यान देशांतर्गत युरिया उत्पादन 3.74 दशलक्ष टनांवर स्थिर राहिले आहे, ज्यामुळे खतांचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे.

खरीप हंगामापूर्वी, आगाऊ साठवणुकीच्या धोरणामुळे 19.33 दशलक्ष टन खतांची उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे, जे विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांना वेळेवर पुरवठा करण्यास मदत करेल.

सरकारने जागतिक निविदांद्वारे 3.7 दशलक्ष टन युरिया सुरक्षित केला आहे, ज्यामुळे खरीप पीक हंगामापूर्वी खतांची उपलब्धता अधिक मजबूत झाली आहे.

भारताने साडेतीन वर्षांत नऊ मुक्त व्यापार करार अंतिम केले आहेत, ज्यामुळे निर्यातीच्या संधी विस्तारत आहेत आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठी जागतिक व्यापार एकात्मता मजबूत होत आहे.

भारत-न्यूझीलंड व्यापार करारामध्ये 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेचा समावेश आहे, ज्यामुळे उत्पादनांचा विस्तार, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला पाठबळ मिळत आहे.

वस्त्रोद्योग, चामडे, पादत्राणे आणि रत्ने व दागिने यांसह भारतीय क्षेत्रांसाठी शुल्कमुक्त प्रवेश सुरक्षित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे न्यूझीलंडला होणाऱ्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची आणि व्यापार बाजारपेठांमध्ये विविधता येण्याची अपेक्षा आहे.

प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत मुलींचे एकूण नोंदणी गुणोत्तर मुलांपेक्षा जास्त आहे, जे शालेय शिक्षणातील लैंगिक समानतेमधील मोठी प्रगती दर्शवते: एनएसओ अहवाल.

उच्च शिक्षणात एकूण उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण 51.48% आहे, जे भारताच्या विद्यापीठ परिसंस्थेमध्ये मुलींचा वाढता सहभाग दर्शवते: एनएसओ अहवाल.

तरुणांमधील साक्षरतेतील लैंगिक दरी वेगाने कमी होऊन केवळ 3.8 टक्क्यांवर आली आहे, जे तरुण महिला गटांमधील वेगवान शैक्षणिक प्रगती अधोरेखित करते: एनएसओ अहवाल.

पंतप्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेने 10.56 कोटींहून अधिक महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता करून दिली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भारतातील कौटुंबिक आरोग्य आणि ऊर्जा उपलब्धतेमध्ये मोठे बदल घडून आले आहेत.

भारतातील एलपीजी व्याप्ती 2014 मधील 14.52 कोटींवरून वाढून 32 कोटींहून अधिक एकूण कनेक्शनपर्यंत पोहोचली आहे, जे देशभरातील स्वच्छ स्वयंपाकाच्या ऊर्जा उपलब्धतेतील मोठी प्रगती दर्शवते.

उज्ज्वला योजना एलपीजी उपलब्धता वाढवून आणि देशभरातील कुटुंबांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करून 'ऊर्जा न्याय' संकल्पनेला पुढे नेत आहे.

भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 90 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे आणि फेब्रुवारीपर्यंत एकूण गुंतवणूक 88.29 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जे गुंतवणुकीचा जोरदार वेग दर्शवते.

जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीतील भारताचा वाटा गेल्या दशकात दुप्पट झाला आहे, जे सरकारच्या आर्थिक सुधारणा आणि विकासाच्या शक्यतांवरील जागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित करते.

इन्व्हेस्ट इंडिया 14 राज्यांमधील 60 प्रकल्पांमध्ये 6.1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक सुलभ करत आहे, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत आहे आणि उत्पादन व उच्च-मूल्य क्षेत्रांना मजबुती मिळत आहे.