पीएम्इंडिया
भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान होत असलेल्या व्दिपक्षीय कार्यक्रमामध्ये 5 वर्षात 500,000 कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण होईल. यामध्ये भारतातील 50,000 कुशल कर्मचारी आणि संभाव्य प्रतिभावंतांचा समावेश असणार आहे. भारत-जपान यांच्यामधील 2025 च्या वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी भेटी आणि देवाणघेवाणीद्वारे त्यांच्या नागरिकांमध्ये सखोल समज वाढवण्याची, मूल्ये सह-निर्माण करण्याची आणि संबंधित राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम लक्षात घेवून कार्य करण्यासाठ, मानवी संसाधनांसाठी सहयोगी मार्ग शोधण्याच्या आवश्यकतेविषयी सहमती दर्शविली.
त्यानुसार, भारत आणि जपानमधील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रे ही अत्याधुनिक, पुढच्या पिढीसाठी उपयुक्त ठरणारे सेतू म्हणून दोन्ही देशांमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. दोन्ही देशांनी पुढील पाच वर्षांत उभय दिशांनी पाच लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये भारत आणि जपानमधील 50,000 कुशल कर्मचारी आणि संभाव्य प्रतिभावंतांचा समावेश आहे. यामुळे भारत आणि जपानमधील लोकां-लोकांमध्ये देवाणघेवाणीची एक नवीन लाट निर्माण होईल. अशा प्रयत्नांची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे असतील :
संबंधित समजुतीतील तफावत भरून काढण्यात येवून भारतातील कुशल कर्मचारी आणि संभाव्य प्रतिभावंतांना जपानमध्ये आकर्षित करणे.
दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त संशोधन, व्यापारीकरण आणि मूल्य निर्मितीसाठी पूरक मनुष्यबळाचा वापर करणे.
भारतात जपानी भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, तसेच भविष्यासाठी गुंतवणूक म्हणून दोन्ही बाजूंनी सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि तळागाळातील लोकांना समावून घेत, देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे.
आयटी कर्मचाऱ्यांसह मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या जपान आणि भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पूरकतेचा वापर करणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे आणि आपले उत्पादन क्षेत्र मजबूत करणे, हे उद्दिष्ट आहे.
जपानी कंपन्या आणि भारतीय विद्यार्थ्यांमधील संपर्काचे बिंदू बळकट करणे.
या दिशेने कार्य करण्यासाठी, भारत आणि जपान यांच्यावतीने संयुक्तपणे खालील कृती योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेनुसार आगामी पाच वर्षांत भारतातून जपानमध्ये कुशल कर्मचारी आणि संभाव्य प्रतिभावंतांची संख्या 50,000 पर्यंत वाढवण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
1. उच्च-कुशल कर्मचारी
आगामी 5 वर्षांत जपानमध्ये भारतीय अभियांत्रिकी, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांचा प्रवाह वाढवणे, यासाठी पुढील कार्य केले जाईल :
भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जपानी कंपन्यांचे विशेष अभियान चालवले जाईल. त्याचा उद्देश सेमीकंडक्टर आणि एआय म्हणजेच कृत्रिम प्रज्ञा या क्षेत्रात जपानी कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधींबद्दल जागरूकता वाढवणे आहे.
जपानमधील भारतीय व्यावसायिकांच्या रोजगाराचे सर्वेक्षण करणे, सर्वोत्तम पद्धती/यशोगाथा लक्षात घेवून त्या चिह्नीत करणे, उद्योगविषयक जागरूकता सुलभ करणे आणि रोजगार सुलभ करणे; असे केल्याने जपानमध्ये उच्च पदावरील नोकरी भारतीयांना मिळणे आणि ती टिकवणे सुलभ होईल. भारतीय प्रतिभेला जपानमध्ये वाव मिळणे शक्य होईल.
जपान एक्सचेंज अँड टीचिंग (JET) कार्यक्रमांतर्गत जपानमध्ये भारतातील इंग्रजी भाषा सहाय्यक शिक्षकांच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देणे.
2. विद्यार्थी आणि संशोधक
पुढील 5 वर्षांत जपानमध्ये भारतीय विद्यार्थी, शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांचा प्रवाह वाढवणे :
‘MEXT’ , म्हणजेच जपान आणि भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या दरम्यान शिक्षणासंबंधीचे द्विपक्षीय उच्चस्तरीय धोरण संवाद शक्य होईल. यानुसार भारत आणि जपानमधील विद्यार्थी देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जपानमध्ये शिक्षणोत्तर इंटर्नशिप तसेच भारतीय प्रतिभावंतांना रोजगार सुलभ करण्यासाठी उपाययोजनांवर अतिरिक्त लक्ष केंद्रित केले जाईल.
भारतातील भागीदार विद्यापीठांसह दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम विकसित/योजना करण्यासाठी जपानी विद्यापीठांना समर्थन देणाऱ्या MEXT द्वारे आंतर-विद्यापीठ विनिमय प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.
जपान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान एजन्सी (JST) च्या ‘साकुरा विज्ञान विनिमय‘ कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी भारतीय विद्यार्थी आणि संशोधक जपानला भेट देतात. या कार्यक्रमामुळे महिला संशोधकांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
जपानमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जपानी सरकार (MEXT) शिष्यवृत्तीद्वारे निरंतर समर्थन देत आहे.
जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा नुकताच सुरू झालेला ‘मिराई-सेतू (MSRAI)-सेतू’ कार्यक्रम, दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन प्रतिभा देवाणघेवाणीसाठी उत्प्रेरक ठरणार आहे. भारतीय विदयापीठ आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना जपानमधल्या कंपन्यांना भेटी देणे आणि महिनाभराच्या इंटर्नशिप प्रशिक्षणासाठी आमंत्रित करण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे.
भारतीय आणि जपानी मंत्रालयांच्या किंवा एजन्सींच्या मार्फत चालवण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय युवा विज्ञान देवाणघेवाण कार्यक्रम, म्हणजे दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन वैज्ञानिक प्रतिभा हस्तांतरणासाठी उत्प्रेरक ठरत आहेत. यासाठी प्रशालेच्या स्तरावरील विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अल्पकालीन देवाणघेवाणीसाठी थेट जपानी संस्थांमध्ये आमंत्रित केले जाते.
‘MEXT’ ने जपानमध्ये येणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसह तरुण संशोधकांसाठी, अत्याधुनिक क्षेत्रात भारतीय आणि जपानी विद्यापीठांमधील संयुक्त संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, LOTUS (लोटस) कार्यक्रम नव्याने सुरू केला आहे. याव्यतिरिक्त, METI इंटर्नशिपद्वारे रस असलेल्यांसाठी जपानी कंपन्यांबरोबर सहजतेने जोडणे जाण्याचा मार्ग सुलभ करून दिला जाईल, उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य आणखी वाढवून या कार्यक्रमाला पाठिंबा देईल.
3. विशिष्ट कुशल कामगार (SSW प्रणाली/तांत्रिक ‘इंटर्न’ प्रशिक्षण कार्यक्रम – TITP)
जपानच्या SSW प्रणाली अंतर्गत 5 वर्षांमध्ये जपानला जाणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांचा प्रवाह वाढवण्यासाठी सर्व सुविधा केल्या जातील.
भारतातील SSW चाचणीसाठी सर्व 16 श्रेणींचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
भारतातील उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम आणि ईशान्य प्रदेशांना समाविष्ट करून कौशल्य परीक्षा आणि जपानी भाषा चाचण्यांसाठी नवीन चाचणी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) प्रवासी कौशल्य विकास योजना कार्यक्रमाद्वारे पात्र भारतीय SSW कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्थानपूर्व पूरक व्यावसायिक भाषा प्रशिक्षण प्रदान करणे.
भारताच्या e-migrate पोर्टलमध्ये जपानला एक गंतव्य देश म्हणून समाविष्ट करणे आणि जपानी नियोक्त्यांद्वारे प्रमाणित भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित, कायदेशीर आणि सुव्यवस्थित भर्तीसाठी भारताच्या राष्ट्रीय करिअर सेवा मंचावर एक समर्पित ‘भारत-जपान कॉरिडॉर’ तयार करणे.
TITP आणि रोजगार कौशल्य विकास (ESD) कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष प्रारंभ झाल्यानंतर भारतीय संभाव्य प्रतिभांना जपानमध्ये आकर्षित करणे.
4. कौशल्य विकास
जपानमध्ये ज्या स्तरावरील व्यवस्थापकीय, औद्योगिक आणि उत्पादन क्षमता असते, त्याच प्रमाणात आणि दर्जाइतके भारतातील भारतीयांची कौशल्य पातळी वाढविण्यासाठी कार्य करणे.
भारतातील जपानी कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या खर्चासाठी अनुदानाची तरतूद आणि इंडिया-निप्पॉन प्रोग्राम फॉर अप्लाइड कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग (INPACT) सारख्या उपक्रमांतर्गत जपानमध्ये भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
नव्याने सुरू झालेल्या “भारत-जपान प्रज्ञा सेतू” आणि इतर योजनांद्वारे भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिक करिअरच्या मधल्या टप्प्यावर असलेल्या भारतीय कुशल व्यावसायिकांसाठी विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम आणि त्यांच्या नोकरीशी-कामाशी मिळत्या-जुळत्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) च्या समन्वयाने त्यांच्या रहिवाशांना संबंधित प्रशिक्षण आणि नियुक्तीसाठी भारतातील राज्य सरकारांचे समर्थन देणे.
परस्परांच्या कल्याणाबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या सरावाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषतः वृद्धापकाळामध्ये घ्यावी लागणारी काळजी आणि आरोग्य दक्षता क्षेत्राचा विचार करून, जपानमध्ये योग आणि आयुर्वेद यांची उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे.
5. भाषा क्षमता विकास
कौशल्य क्षेत्रांशी संबंधित जपानी भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
सरकारी पुढाकार आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रयत्नांद्वारे भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यावहारिक जपानी भाषा शिक्षणाची उपलब्धता सुधारणे.
जपानी कंपन्यांद्वारे देण्यात येणाऱ्या भाषा प्रशिक्षणाच्या खर्चासाठी अनुदान देणे.
जपानी भाषा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण संधींचा विस्तार करणे तसेच जपानी भाषा शिक्षणाचे तज्ज्ञ पाठवून कार्यक्षम अभ्यासक्रम आणि साहित्य तयार करण्यास मदत करणे.
भारतात निहोंगो पार्टनर्स प्रोग्राम (दीर्घकालीन) सुरू करणे, ज्याद्वारे स्थानिक जपानी भाषा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जपानी नागरिकांना माध्यमिक शाळांमध्ये पाठवले जाते.
मागणीनुसार उद्योग आणि कुशल कामगारांच्या गरजांनुसार जपान फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या भारतातील 360 तासांच्या शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे प्रमाण वाढवण्याचा आणि दिशा देण्याचा विचार करणे.
जपानी भाषा प्रवीणता चाचणी (JLPT) आणि ‘जपान फाउंडेशन टेस्ट फॉर बेसिक जपानीज’ (JFT-मूलभूत) च्या मागणीनुसार भारतातील जपानी भाषा चाचणी केंद्रांची संख्या आणि क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
6. जागरूकता, पाठिंबा आणि समन्वय वाढवणे
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE), NSDC आणि इतर भागधारकांद्वारे जपानमधील रोजगार संधी आणि जपानी भाषा शिक्षणावरील कार्यक्रम विद्यापीठांमध्ये नोकरी मेळावे, लक्ष्यित जाहिरात मोहिमा आणि समाज माध्यमांव्दारे थेट लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील.
NSDC द्वारे आयोजित नियोक्ता-कर्मचारी सांगड घालून देण्यासाठी जपानच्या विविध भागांमध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाईल.
जपान सरकारच्या मदतीने भारतीय मिशन आणि त्या पदांनुसार समर्थन, अभिमुखता कार्यशाळा आणि तक्रार निवारण करण्यात येईल.
दोन्ही देशांमधील विविध क्षेत्रांमध्ये गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, संबंधित माहिती एकत्रित आणि प्रसारित करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करणे.
राज्यांच्या प्रमुख प्रशासकांच्या (प्रीफेक्चर्स – जपानमधील राज्ये/प्रांत यांचे प्रथम स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी) भागीदारीद्वारे मानव संसाधन आणि प्रतिभा देवाणघेवाण, जपानमधील संबंधित राज्यांमध्ये स्थित कंपन्यांच्या भर्ती मोहिमेसह भारतीय राज्यांच्या कौशल्य उपक्रमांशी जुळवून घेणे.
दोन्ही देशांमधील कर्मचारी देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी मानव संसाधन देवाणघेवाण विचारसत्राचे आयोजन करणे.
7. अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा उपाययोजना
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्रालय वरील कृती योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी घेतील, आणि या उद्देशाने वार्षिक संयुक्त सचिव/महासंचालक-स्तरीय अध्रिकारी सल्लामसलत करतील. त्यानुसार, दोन्ही देशांमधील मानव संसाधन देवाणघेवाण आणि सहकार्याला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त पावले उचलण्यासाठी कृती करतील. प्रयत्नांना पूरक म्हणून शिक्षण, कौशल्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील विद्यमान संवाद यंत्रणांचा देखील वापर केला जाईल.
***
यश राणे / सुवर्णा बेडेकर / परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai@gmail.com [ 
0KB ] 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
We chalked out a roadmap for the coming years which will focus on sectors like investment, innovation, environment, technology, health, mobility, people-to-people exchanges and state-prefecture partnerships. pic.twitter.com/nADM4q4VTM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025
Other areas discussed include:
— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025
Economic Security Cooperation Initiative.
Cooperation in technology, digital partnership and AI.
Cooperation in security and space.
The 15th India-Japan Annual Summit was held in Tokyo earlier this evening. PM Ishiba and I reviewed the full range of bilateral ties between our nations and agreed to further strengthen the India-Japan Special Strategic and Global Partnership.@shigeruishiba pic.twitter.com/4hkWVFxnNp
— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025
