ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2039-40 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਸੀਐੱਮਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਯੋਗ ਮਿਆਦੀ ਲੋਨਸ (ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨਸ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 3% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ (ਓਈਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 8,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੌਂਗਿਟਿਊਡਿਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ।
ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਟੀਈਯੂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ।
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਲਗਭਗ 3,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਰਨਰ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜ਼ਡ ਸਟੀਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ
