ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ (CSS) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (PM VGSY) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 (16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ–ਸਮਾਪਤੀ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 7,395.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 4,869.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2,526.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ–ਅਧਾਰਿਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੋਨ–ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ:
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਰੱਥਾ–ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ
