नवी दिल्‍ली, 4 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ‘महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च सहाय्य योजनेला(कॅपेक्स सपोर्ट स्कीम) मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 2,814 कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रिया उद्योग जगभरातील मोजक्याच देशांमध्ये केंद्रित आहे. त्यामुळे भू-राजकीय तणाव, किमतींमधील चढ-उतार आणि संभाव्य पुरवठा निर्बंधांमुळे या खनिजांच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होण्याचा धोका आहे. याचा परिणाम, पुरवठा साखळीचे स्थैर्य आणि देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर होऊ शकतो. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वायत्तता आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची उद्दिष्टे निर्धारित वेळेत साध्य करण्यावरही त्याचा थेट परिणाम होतो.
सध्या लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत समृद्धीकरण आणि प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहेत. त्यामुळे शुद्धीकरण केलेली मध्यवर्ती उत्पादने आणि उच्च शुद्धतेच्या सामग्रीसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्याची देशांतर्गत क्षमता अद्याप मर्यादित आहे. व्यावसायिक स्तरावर असे प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता, योग्य तंत्रज्ञानाची मर्यादित उपलब्धता आणि कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा, अशी अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे खनिजांचे जास्तीत जास्त मूल्यवर्धन करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कच्च्या मालापासून अंतिम उत्पादनापर्यंत सक्षम आणि लवचिक मूल्यसाखळी विकसित करणे यासाठी देशांतर्गत प्रक्रिया क्षमता निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर, देशात खनिज प्रक्रिया सुविधा उभारण्यासाठी आणि त्या कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष भांडवली आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने ‘महत्त्वाच्या खनिज प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च सहाय्य योजना’ तयार करण्यात आली आहे. देशांतर्गत प्रक्रिया क्षमता विकसित करणे, खनिजांचे मूल्यवर्धन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करणे, ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत लिथियम आणि निकेलच्या कच्च्या खनिजांवर तसेच त्यांच्या मध्यवर्ती उत्पादनांवर प्रक्रिया करून उच्च शुद्धतेची संयुगे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, निकेलच्या उत्पादन प्रक्रियेत उप-उत्पादन म्हणून कोबाल्टही मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहतूक, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS), इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि विशेष प्रकारचे पोलाद (Speciality Steel) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना चालना मिळेल.
या प्रस्तावित योजनेसाठी एकूण 2,814 कोटी रुपयांच्या आर्थिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030–31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करणारे चार प्रकल्प उभारण्यासाठी पात्र गुंतवणुकीच्या 30 टक्के भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी किमान 30 केटी (kt) क्षमतेचे दोन लिथियम प्रक्रिया प्रकल्प आणि प्रत्येकी किमान 50 केटी (kt) क्षमतेचे दोन निकेल प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांसाठी दिले जाणारे कमाल भांडवली सहाय्य लिथियम प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 500 कोटी रुपये, तर निकेल प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 900 कोटी रुपये असेल.
लाभार्थ्यांची निवड दोन टप्प्यांतील प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.
* * *
राधिका अघोर/आशुतोष सावे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai@gmail.com [ 
0KB ] 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
Do you feel India should depend on other countries for processing the critical minerals that power our future? I certainly don’t! Lithium, nickel, cobalt…these are essential for EVs, batteries, electronics and defence. Yet, we remain heavily dependent on imports of refined materials. To address this, the Cabinet has approved a scheme to change this. Key highlights: New critical mineral processing plants. Capital subsidy to boost investment. Greater domestic value addition. Stronger supply chains. The principle is clear...India must have capabilities to build technologies of the future! https://t.co/deencvjivt
— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2026
