ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ 01.04.2026 ਤੋਂ 31.03.2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3,788.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 2,353.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,434.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ​ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 01.04.2026 ਤੋਂ 31.03.2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ​ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 850 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

3. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਅਤੇ 6 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

4. ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:

​ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:

• ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

• ​ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

• ​ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:

​ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਮੌਜੂਦਾ 779 ਤੋਂ 850 ਤੱਕ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ​ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

1. ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫਿੰਗ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ  ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।

2. ​ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗਾ।

4. ​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚੇ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 850 ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

​ਇਹ ਯੋਜਨਾ 02.10.2019 ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ  ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 02.10.2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 25.07.2019 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਓ ਮੋਟੂ  ਰਿੱਟ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਨੰਬਰ 1/2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

​ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਰਪਿਤ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 31.03.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ 31.03.2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ