ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 2,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿੱਕਲ (Nickle) ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਰਿਫਾਈਨਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਧਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (BESS), ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 2,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲਿਥੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਿੱਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਖਣਿਜ ਲਈ ਦੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ, ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
***
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ
Do you feel India should depend on other countries for processing the critical minerals that power our future? I certainly don’t! Lithium, nickel, cobalt…these are essential for EVs, batteries, electronics and defence. Yet, we remain heavily dependent on imports of refined materials. To address this, the Cabinet has approved a scheme to change this. Key highlights: New critical mineral processing plants. Capital subsidy to boost investment. Greater domestic value addition. Stronger supply chains. The principle is clear...India must have capabilities to build technologies of the future! https://t.co/deencvjivt
— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2026
