पीएम्इंडिया
ओमान सोबत नागरी आणि व्यावसायिक प्रकरणामध्ये परस्पर कायदेशीर व न्यायिक सहकार्य करण्याच्या कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित कराराची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे आहेत :-
1)न्यायालयीन आदेश, समन्स आणि इतर कायदेशीर आणि न्यायालयीन दस्तऐवज किंवा प्रक्रिया करणे.
2)विनंतीच्या आधारे पुरावा येणे
3)निकाल, तोडगा आणि मध्यस्थी निकालाची अंमलबजावणी करणे
4)नागरी आणि व्यावसायिक प्रकरणासंबंधी परस्पर कायदेशीर/न्यायिक सहाय्य देण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीला हा करार त्या विनंतीच्या अंमलात आणण्याचा आधी किंवा नंतर, लागु होणार आहे.
5)प्रकरणाच्या गुणवत्तेला आधार देणाऱ्या पुरेश्या पार्श्वभूमीच्या अभावी समन्स आणि इतर न्यायालयीन दस्ताऐवजाच्या सेवा नाकारता येणार नाहीत, मात्र विनंती करणा-या राज्याला अश्या विनंतीचे पालन केल्यास त्याच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा सार्वजनिक धोरणाचे उल्लंघन होणार, असे लक्षात आल्यास, त्या सेवा नाकारण्यात येतील.
6)न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाच्या पुर्ततेसाठी डिप्लोमॅटीक आणि कॉस्युलर प्रतिनिधीमार्फत पुराव्यांची देवाण-घेवाण संबंधित राष्ट्राच्या नागरिकांवर कोणताही दबाव न आणता करण्यासंबंधी हा करार लागू होतो.
7)अंमलबजावणीच्या साधनांच्या देवाण-घेवाण झाल्यानंतर 30 व्या दिवशी करार अंमलात येणार. हा करार कोणत्या एका तरी पक्षाद्वारे सहा महिन्यापूर्वी सूचना दिल्यानंतर समाप्त केला जाऊ शकतो.
8)नव्या करारामधील तरतुदी ह्या नागरी संहिता, 1908 आणि मध्यस्थी व सामंजस्य कायदा, 1996 च्या अनुरूप आहेत. हा करार दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल.या कराराचा आत्मा, सार आणि कराराच्या प्रस्तावनेची भाषेचा मुख्य भाग असलेल्या न्यायिक आणि कायदेशीर क्षेत्रातील दोन्ही देशातील मैत्रीपूर्ण आणि फलदायी सहकार्याचे बंध अधिक दृढ करण्यासाठी लाभदायक होणार आहे.
पार्श्वभूमी :-
नागरी आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये परस्पर न्यायिक-कायदेशीर सहाय्य तह (म्युचल लिगल असिस्टन्स ट्रिटी- MLAT) हा एक व्यापक करार असून यामध्ये विदेशातील राष्ट्रांना परस्परांना नागरीसंहितेच्या कलम 29 ( c) अन्वये समन्स देण्याची सेवा, 1908 (CPC),नागरी नियमांची अंमलबजावणी CPC च्या कलम 44 (अ) च्या अन्वये, CPC च्या कलम 77 अन्वये विनंतीचे पत्र जारी करण्यासंबंधी, CPC च्या 78 व्या कलम अंतर्गत पुरावा ताब्यात घेणे आणि मध्यस्थी वसामजंस्य कायदा – 1996 च्या अंतर्गत कलम 94 (ब) नुसार मध्यस्थी/लवादाचा निकालांची अंमलबजावणी इत्यादी सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
2003 पर्यंत हया करारावर वाटाघाटी चालु होत्या. भारतीय शिष्टमंडळाच्या ओमान येथील मस्कत मध्ये 16-18 में 2010 रोजी बोलणी झाली आणि व्यावसायिक आणि नागरी बाबींमधील MLAT कराराच्या मसुदयातील सर्व तरतुदी मान्य करण्यात आल्या.
या कारातील तरतुदी सीपीसी तरतुदींशी आणि मध्यस्थी व सामंजस्य कायदा, 1996 च्या अनुरूप आहेत. या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही सुधारणेची गरज भासणार नाही. नागरी संहितेचा बाबतीत भारत व विदेशी नागरिकां दरम्यान भेदभाव राहणार नाही .
D.Wankhede/N.Sapre
