पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2017संसदेत सादर करायला मंजुरी दिली.
निषिद्ध परिसरात जनतेसाठी आवश्यक प्रकल्प आणि काही विशिष्ट बांधकाम करण्यासाठी पुढील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली:
1. कायद्यातील कलम 2 मध्ये “सार्वजनिक बांधकाम”च्या नवीन व्याख्येचा समावेश
2. केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळवल्यानंतर निषिद्ध परिसरात सार्वजनिक बांधकाम करायला केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभाग अथवा कार्यालयाला परवानगी देण्यासाठी कायद्यातील 2० अ कलमात सुधारणा
3.मुख्य कायदयाच्या कलम 2०-1 मध्ये नवीन कलम (इअ)चा समावेश
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
