पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुवर्णमुद्रीकरण योजना सुरू करायला मंजुरी दिली. 2015-16 वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली होती.

सध्याच्या योजना अधिक परिणामकारक व्हाव्यात आणि सध्याच्या योजनांची व्याप्ती वाढवणे हा सुधारित योजनेचा उद्देश आहे. याअंतर्गत, देशातील नागरिक आणि संस्थांकडे जे सोने आहे, ते उत्पादक वापरासाठी होईल. सोन्याची आयात कमी व्हावी हा यामागचा दीर्घकालीन उद्देश आहे.

सुवर्णमुद्रीकरण योजनेमुळे भारतीय रत्न आणि आभूषण क्षेत्राला लाभ होईल. 2014-15 या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये रत्न आणि आभूषणांचा वाटा 12 टक्के होता, ज्यात सोन्याच्या दागिन्यांचे मूल्य 13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे.

एकत्रित सोन्याच्या वापरामुळे केवळ रिजर्व बँकेचा सुवर्ण साठा वाढणार नाही तर सरकारचा कर्जाचा खर्च कमी होईल.

सुधारित सुवर्ण जमा योजना आणि सुवर्ण धातू कर्ज योजनेचा संबंध मार्गदर्शन तत्त्वांमधील बदलांमध्ये आहे. सोन्याच्या किंमतीतील बदलाची जोखीम सुवर्णसाठा निधीतून उचलली जाईल. यामुळे सरकारच्या कर्जाचा खर्च कमी होईल, जो सुवर्णसाठा निधीमध्ये हस्तांतरीत केला जाईल.

या योजनेमुळे, देशातील नागरिक, संस्था, न्यास यांच्याकडे जे वापराविना सोने पडून आहे त्याचा वापर करून रत्न आणि आभूषण क्षेत्राला मदत देता येईल.

सुधारित सुवर्ण जमा योजना

संकलन, शुध्दता प्रमाणीकरण आणि सुधारित योजनेअंतर्गत सुवर्ण जमा

देशाच्या विविध भागात सोन्याचे शुध्दीकरण आणि प्रमाणीकरणाशी संबंधित 331 केंद्रे आहेत. यापैकी जी केंद्रे भारतीय मानक ब्युरोच्या मानकांनुसार असतील, त्यांनाच सोन्याचे संकलन आणि शुध्दता चाचणीची परवानगी दिली जाईल. एका ग्राहकाला किमान 30 तोळे सोने जमा करता येईल. हे सोने कोणत्याही स्वरुपात असू शकेल.

सुवर्ण बचतखाते

सुधारित योजनेमध्ये ग्राहक कोणत्याही वेळी केवायसी नियमांअंतर्गत सुवर्ण बचत खाते उघडू शकतो. या खात्यात ग्रॅमच्‍या हिशेबाने सोने ठेवता येईल.

शोधकांना सोन्याचे हस्तांतरण

संकलन आणि शुध्दता चाचणी केंद्र शोधकांकडे सोने पाठवतील. बँकांनी स्वत:जवळ सोने ठेवले नाही तर शोधक ते आपल्या गोदामात ठेवतील. शोधकांना त्यांच्या कामासाठी बँक शुल्क देईल. ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

कालावधी

सुधारित योजनेअंतर्गत सुवर्ण जमा 1 ते 3 वर्षासाठी 5 ते 7 वर्षासाठी आणि 12 ते 15 वर्षांसाठी करता येईल. यासाठी देखील लॉक-इन कालावधी असेल. मुदतीपूर्वी सोने परत घेतल्यास दंड आकारला जाईल.

व्याज दर
कमी कालावधीसाठी जे सोने जमा होईल, त्यावर बँक व्याजदर ठरवेल. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय व्याजदर, अन्य खर्च, बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन व्याजदर ठरवला जाईल. मध्यम काळासाठी आणि दीर्घकालावधीसाठी जमा करण्यात आलेल्या सोन्यावरील व्याजदर सरकार ठरवेल. रिजर्व बँकेच्या सल्ल्याने सरकार वेळोवेळी व्याजदराचा आढावा घेईल.

परत करणे

कमी कालावधीसाठी जमा परत घेण्यासाठी ग्राहकाला पर्याय असतील. मूळ जमा आणि त्यावरील व्याजासंदर्भात हा पर्याय असेल, ज्यात रोख किंवा सोन्याच्या रुपात ते परत मिळवता येईल. रोख घेताना, परत घेताना सोन्याची जी किंमत असेल, त्याच्या वजनाच्या आधारे रोख रक्कम दिली जाईल.

उपयोग

जमा सोन्याचा उपयोग पुढील प्रकारे होईल.

मध्यम आणि दीर्घकालीन जमा अंतर्गत

• लिलाव

• भारतीय रिजर्व बँकेचा सुवर्ण साठा परिपूर्ण करणे

• नाणी

• सोनारांना उधार देणे

कमी कालावधीच्या जमा अंतर्गत

• नाणे

• सोनारांना उधार देणे

कर सवलत

सुवर्ण जमा योजनेतील सवलती या योजनेतही लागू.

सुवर्ण साठा निधी

मध्यम/दीर्घकालीन जमा अंतर्गत, सरकारच्या सध्याचा कर्जाचा खर्च आणि सरकारकडून देय व्याजदर यातील तफावत सुवर्णसाठा निधीमध्ये जमा केली जाईल.

सुधारित सोने धातू कर्ज योजना

सुवर्ण धातू कर्ज खाते-सोनारांसाठी बँक सुवर्ण धातू कर्ज खाते उघडेल, जे सोन्याच्या ग्रॅम वजनाच्या आधारित असेल. कमी कालावधीसाठी जे सोने जमा असेल ते सोनारांना उधारीवर दिले जाईल.

सोनारांना सोन्याची आपूर्ति

जेव्हा सुवर्ण कर्ज मंजूर होईल, तेव्हा सोनारांना शोधकांकडून सोने दिले जाईल. सोनारांच्या सुवर्ण खात्यात बँक त्यानुसार एन्ट्री करेल.

अवधी – सुवर्ध धातू कर्जाचा अवधी सध्या 180 दिवस आहे. सुवर्ण जमा वर किमान लॉक-इन कालावधी एक वर्ष असेल, अनुभवाच्या आधारे भविष्यात आवश्यकता वाटल्यास योग्य बदल केला जाईल.

S. Kane/S.Tupe