ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ, ਪੋਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਗਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਗਣ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ!
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮੀ ਬੰਧੁਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਤ੍-ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀ – ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 12 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ , ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 12 ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ Silos ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ, Collective Initiative ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, Collective Responsibility ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , Collective Decision ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Silos ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੇ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ Silos ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ 12 ਫੈਸਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਯਾਨੀ Micro, Small and Medium Enterprises ਲਈ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਤੀਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਭਾਨ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSME ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ MSME ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ MSME ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਢਾਈ – ਬੁਣਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾਈ ਤੱਕ, ਖੇਤ – ਖਲਿਹਾਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੱਕ, ਉੱਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
•ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਹੈਂਡਲੂਮ’
•ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੱਤਲ
•ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ,
• ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਰੂਚ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਪ ,
•ਜੋਧਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਟਕ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ,
• ਮਧੁਬਨੀ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੇਰਠ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ’ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ , ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ , ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਜੋਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ Global Economy ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪੌਟ ਬਣਕੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ-ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ), ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਸਾਡੇ MSME ਸੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ Economic Powerhouse ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Formalization ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈ-ਕਮਰਸ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, GST ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ Ease of Doing Business Ranking ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ Ease of Doing Business Ranking ਵਿੱਚ 23 ਰੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 65 ਪਾਏਦਾਨ ਚੜ੍ਹਕੇ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੌਪ-50 ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
Ease of Doing Business ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, MSMEs ਲਈ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ – ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਥੀਓ,
ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ।
A – ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇ, ਸਸਤੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹੇ
B – ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇ’ ਈ-ਕਮਰਸ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ
C-Technology Upgradation ਹੋਵੇ
D-Ease of Doing Business, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ E-Employees ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ “A” ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ- ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ’ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ’ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ – 59 ਮਿੰਟ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਂਚ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੀ-ਖਾਤਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ?
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ MSME ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Renewal ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟ। ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ 59 ਮਿੰਟ ਦਾ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੀਯਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Minimum Government Maximum Governance ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ Turnover ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ GST Return ਵਿੱਚ ਹੈ, Income ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ Tax Return ਵਿੱਚ ਹੈ, Cash Flow ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ Analytics ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ Loan ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ?
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ GST ਪੋਰਟਲ ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GST ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 59 ਮਿੰਟ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਉੱਦਮੀ, ਹਰ MSME ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸਾਥੀਓ’
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ’ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਰ MSME ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ GST ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ Tax ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਛੂਟ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਗਿਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ Pre – Shipment ਅਤੇ Post Shipment ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 5 % ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, MSME ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀ ਸਾਖ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, MSME ਦੇ Exporters ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ MSME ਦੇ Exporters ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲਗਣਗੇ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSME ਜੋ ਮਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Trade Receivables e – Discounting System ਯਾਨੀ “ਟ੍ਰੈੱਡਸ” ( TReDS ) Platform ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਕਿ MSME’s ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ।
ਜਿਹਾ ਕਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ TReDS ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ MSME’s ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ PSU’s ਹਨ , ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ PSU’s ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TReDS ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ TReDS ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ।
ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ TReDS ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।
ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਰਿਸੀਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ । ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਨਫਰਮ ਰਿਸੀਟ ਜਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ – ਦੋ ਮਹੀਨੇ – ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ – ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਾਖ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ , ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ , ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ , ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ , ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ’
ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਂ – ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ Intervention ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਕਰਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ , MSME Exporters ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ , ਕੈਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀ “B” ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ , ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20% ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ ਯਾਨੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 20% ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਹੁਣ 25 % ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 3%, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3% ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ women entrepreneurship ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਸਾਥੀਓ, MSME ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , GeM ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ। ਜਦੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ।
ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। GeM ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ Products ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਰਮਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਐਸੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਤਨੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ – ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟਿਕ ਵੀ ਸਕਣਗੇ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ GeM ਪੋਰਟਲ ਨੇ।
ਸਾਥੀਓ, GeM ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਪਲਾਇਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ MSME ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, GeM ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਵਾਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਗਿਫਟ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ GeM ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ Vendors – MSME’s ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ MSMEs ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ । GeM ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਈ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
GeM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈ – ਕਮਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ Quality Certification ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ Certification, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਸਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ Certification Agencies ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
Aggregator ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀ “C” ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਹੈ Technological Upgradation ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਟੂਲਰੂਮ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ Tool Rooms ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਰੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਐਲਾਨ Technological Up gradation ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੂਲਰੂਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਹੱਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ Tool Room ਅਜਿਹੇ 100 ਸਪੋਕ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ MSME ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, Technological Upgradation ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀ “D” ਵੱਲ ਵਧਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ-Ease of Doing Business.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ Talent ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ 70% ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, GST, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, Formalization, TReDS, GeM, Portal, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
GST ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ Organize ਕੀਤਾ ਹੈ, Formalize ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ Big Data Analytics ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂEase Of Doing Business ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ New India ਦੇ ਨਵੇਂ Business Environment ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, MSMEs ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,Human Intervention ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ IT ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ 10ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Inspector ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕComputerized Random Allotment ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ visit ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਏ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ Inspector ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ Affidavit ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ Interview ਖਤਮ ਕੀਤੀ, Self certification ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 11ਵਾਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 11ਵਾਂ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਇਹ 11ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ, Environmental Clearance ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ Self Certification ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Environmental Clearance ਅਤੇ Consent to Establish ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ MSMEs ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ Consent ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ Self-Certification ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। Labor Department ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ Routine Inspection ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MSMEs ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Green ਅਤੇ White Category ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ Self-Certification ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ zero defect zero effect ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ defect ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ environment ‘ਤੇ zero effect ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ, ਆਪ ਸਭ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ Forest Cover ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਕੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ 12ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, MSMEs ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੇਸ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ NCLT-National Company Law Tribunal ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀ “E” ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ MSME ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ MSME ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪਾਸ ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਵੇ।
ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ Employee Provident Fund ਅਤੇ ESIC ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ MSME ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, Globalisation ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਫੈਸਲੇ MSME ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਗੇ। ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, GST ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਨ, ਜੋ ਉੱਦਮੀ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਸਸਤੇ Export credit, TReDS ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ MSME’s ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ, GeM ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, Technology Upgradation ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 HUB ਅਤੇ 100 Spokes, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ Inspection ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, Environmental Clearance ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਯੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਹੋਰ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ MSMEs ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਇੱਕ Specialization ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਟੀਮ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ Monitoringਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MSMEs, ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ Aspirational India, ਸ਼ਾਨਦਾਰ India ਹੋ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ India ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ MSMEs ਬੀਜ ਬਣਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
MSMEs ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ Job Seeker ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, Job Creator ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ, New India ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ MSMEs ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ Technology driven clean business ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਤੁਸੀਂ Make in India ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿਓ, ਊਰਜਾ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये दीपावली आप सभी के लिए भी, देश के पूरे MSME सेक्टर के लिए शुभ भी रहेगी,
लाभकारी भी रहेगी और नए अवसर भी लेकर आएगी।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪਾਵਲੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਰਹੇਗੀ,
ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
***
ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ/ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹਸੀਬੀ/ਬਾਲਮੀਕੀ ਮਹਤੋ/ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ/ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਰਮਾ
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
Accelerating India's growth. Addressing the Support and Outreach Initiative for the MSME sector. https://t.co/dpMu2rVDyb
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Access to credit is a major challenge for the MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
In order to mitigate this challenge, delighted to share that through a portal, a loan upto Rs. 1 crore would be available in 59 minutes…yes, 59 minutes!
Let there be no limitations for India’s entrepreneurial energy! pic.twitter.com/1PlCgAeBJQ
Lower interest, higher exports…a win-win for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Subvention benefits on incremental and new loans, higher shipment credit for GST registered MSMEs. pic.twitter.com/NOjttOwn2Z
Solving the challenge of cash flows for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
It was been decided that all CPSEs and Corporates having a turnover of more than Rs. 500 crore must be on the Trade Receivables e-Discounting System or the TReDS Platform. pic.twitter.com/N97ANqrvJO
Expanding the market for MSMEs, ensuring that their customer base also widens.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, a mandatory 25% of all procurements by CPSEs must be from MSMEs. pic.twitter.com/sb9MhuOpXz
A boost to Nari Shakti, creating favourable opportunities for women entrepreneurs. pic.twitter.com/SU1utkZZQ8
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
The Government e-Marketplace (GeM) is an excellent platform, offering customers and convenience for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Announced today that all CPSEs will have to be a part of GeM. pic.twitter.com/qQJt3iIOQ6
Comprehensive package of Rs. 6000 crore to ensure 20 hubs, state-of-the-art tool-rooms and more. pic.twitter.com/m9K5LPzPgF
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes, making business easier.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, returns due to 8 Labour Laws and 10 rules to be filed only once instead of the earlier twice pic.twitter.com/omapi1SeDO
Freeing the MSME sector from Inspector Raj. pic.twitter.com/uXbpuBcfr7
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Placing unparalleled faith in our MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes for Environmental Clearances and 'Consent to Establish’ through steps such as self-certification. pic.twitter.com/Ng3t1jTG4x
Know how an ordinance makes things much better for the MSME sector. pic.twitter.com/O0e8rY03HJ
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018