ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ), 2018 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-

1. ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ‘ਅਬੋਰ’ (Abor) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ‘ਆਦਿ’ ਹੈ।
2. ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ‘ਖਾਮਪਤੀ'(Khampti) ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ‘ਤਾਈ ਖਾਮਤੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
3. ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਮੀ-ਕਾਮਨ’ (ਮਿਜੂ ਮਿਸ਼ਮੀ), ਇਦੁ (Idu)(ਮਿਸ਼ਮੀ) ਅਤੇ ਤਰਾਓਂ (ਡਿਗਾਰੂ ਮਿਸ਼ਮੀ)(Digaru Mishmi) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
4. ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਮੋਮਬਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੋਂਪਾ, ਮੇਂਬਾ ਸਰਤਾਂਗ, ਸਜੋਲੋਂਜ (ਮਿਜੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
5. ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ‘ਨੋਕਟੇ’, ‘ਤਾਂਗਸਾ’, ‘ਤੁਤਸਾ'(Tutsa), ‘ਵਾਂਚੋ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਲਈ ਤਰਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ‘ਅਬੋਰ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ- ਦੋਹਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
2. ‘ਖਾਮਪਤੀ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ – ‘ਖਾਮਪਤੀ’ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
3. ‘ਮਿਸ਼ਮੀ-ਕਾਮਨ’, ਇਦੁ ਅਤੇ ਤਰਾਓਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ – ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ‘ਮਿਸ਼ਮੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਮੋਂਪਾ, ਮੇਂਬਾ, ਸਰਤਾਂਗ, ਵਾਂਚੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ – ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
5. ਨੋਕਟੇ, ‘ਤਾਂਗਸਾ’, ‘ਤੁਤਸਾ’, ‘ਵਾਂਚੋ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ – ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

*****

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ