पीएम्इंडिया
उत्तराखंड राज्यपाल श्रीमती बेबी राणी मौर्यजी, मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंग रावत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, रतनलाल कटारिया जी आणि इतर अधिकारी तसेच उत्तराखंडातील माझ्या बंधु भगिनींनो, चारधामचे पावित्र्य सामावून घेणाऱ्या देवभूमी उत्तराखंडच्या धरतीला माझा आदरपूर्वक नमस्कार.
माता गंगेची निर्मळता अधोरेखीत करणाऱ्या सहा मोठ्या प्रकल्पांचे आज लोकार्पण केले गेले. यात हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आणि मुनी ची रेती मध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच वस्तुसंग्रहालय यासारख्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी उत्तराखंडमधील माझ्या सर्व साथीदारांना खुप खुप शुभेच्छा.
मित्रहो, आता काही वेळापूर्वीच जनजीवन मिशनचा सुंदर व्यावसायिक चिन्ह तसेच त्याची मार्गदर्शिका प्रकाशित झाली. जलजीवन मिशन’ हे भारतातील प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरापर्यंत पाईपने शुद्ध पाणी पोहोचवते. मिशनचा लोगो सतत या गोष्टीची आठवण करुन देईल की ही मार्गदर्शिका सरकारी मशीनरी एवढीच गावातले ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीसाठीही आवश्यक आहे. योजनेच्या यशाची खात्री देणारे असे हे मौल्यवान माध्यम आहे.
मित्रांनो, आज ज्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे त्यातही गंगा ही कश्याप्रकारे आपल्या सांस्कृतिक वैभव , आस्था आणि परंपरा या तिन्ही गोष्टींचे भव्य प्रतिक आहे हे सविस्तरपणे सांगितले आहे. उत्तराखंडात उगम पावणारी गंगा पश्चिम बंगालमध्ये गंगासागरपर्यंत देशाचे जीवन समृद्ध करत जाते. म्हणूनच गंगा निर्मळ राखणं आवश्यक आहे, गंगेचे अथक वाहणे आवश्यक आहे.
गेल्या दशकांमध्ये गंगा जलाच्या स्वच्छतेसाठी मोठमोठ्या मोहिमा सुरू झाल्या, पण त्या मोहिमांमध्ये लोकसहभाग नव्हता, तसेच द्रष्टेपणासुद्धा नव्हता. त्यामुळेच गंगेचे पाणी कधीही स्वच्छ होऊ शकले नाही.
मित्रांनो, जर गंगा जलाच्या स्वच्छतेसाठी तेच जुने प्रयत्न केले गेले असते तर आजही अवस्था तेवढीच वाईट असती. आम्ही नवीन विचार घेऊन पुढे आलो. आम्ही नमामि गंगे मिशन फक्त गंगेच्या साफसफाईपुरते मर्यादित न ठेवता देशातील सर्वात मोठा आणि सविस्तर नदी संरक्षण कार्यक्रम तयार केला. सरकारने चारही दिशांना एकत्रित काम सुरू केले. प्रथम गंगेच्या पाण्यात घाणेरड्या पाण्याची भर पडू नये म्हणून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे जाळे पसरले. दुसरे, प्रक्रिया प्लँट अशा तऱ्हेने विकसित केले गेले की जे येत्या दहा पंधरा वर्षांची गरज पूर्ण करतील. तिसरे, गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेली शंभर महानगरे आणि 5000 गावांना हागणदारी मुक्त करणे, आणि चौथा म्हणजे गंगेच्या उपनद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणे.
मित्रहो आज चारही बाजूने केलेल्या कामाचा परिणाम आपल्या सर्वांनाच दिसत आहे. आज नमामि गंगे या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तीस हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक नीधीसह अधिक प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, किंवा पूर्ण झाले आहे. आज या प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले. त्यासोबतच उत्तराखंडमध्ये या अभियानांतर्गत सुरू असलेले जवळपास सर्व मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
मित्रांनो, हजारो कोटींच्या या प्रकल्पांमुळे फक्त सहाच वर्षात उत्तराखंडमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता जवळपास चौपट झाली आहे.
मित्रहो उत्तराखंडात अशी परिस्थिती होती की गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ते हरिद्वार पर्यंत 130 पेक्षा जास्त नाले गंगेत प्रवेशत होते. आज या पैकी अधिकांश थांबवण्यात आले आहेत. यामध्ये ऋषिकेशजवळचा मुनी की रेती येथील चंद्रेश्वर नगर नाला ही समाविष्ट आहे. यामुळे तिच्या दर्शनाला येणाऱ्या राफ्टींग करणाऱ्यांना अतिशय त्रास होत होता. आजपासून इथे देशातील पहिले वहिले चार मजली सांडपाणी प्रकिया केंद्र सुरू झाले आहे. हरिद्वारमध्ये ही असे वीसपेक्षा जास्त नाले बंद केले गेले आहेत. मित्रांनो, प्रयागराज कुंभ मध्ये गंगेची निर्मलता जगभरातील श्रद्धाळूंनी अनुभवली. आता हरिद्वार कुंभ दरम्यानही निर्मळ गंगास्नानाचा अनुभव घेता येणार आहे. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
मित्रांनो, नमामी गंगा मिशन अंतर्गत गंगेच्या शेकडो घाटांचे सुशोभिकरण केले जात आहे आणि गंगा विहारासाठी आधुनिक रिव्हर फ्रंट सुद्धा बांधले जात आहे. हरिद्वार मध्ये तरी रिव्हर फ्रंट बांधून तयार आहे. आता गंगा म्युझियम सुरु झाल्यानंतर यासाठी आकर्षण अधिक वाढेल. गंगेला संलग्न असलेली परंपरा हरिद्वारला येणाऱ्या पर्यटकांना समजून देण्याच्या दृष्टीने हे वस्तुसंग्रहालय महत्वाचे काम करेल.
मित्रांनो, आता नमामि गंगा अभियान एका नवीन पायरीपर्यंत येऊन ठेपले आहे. गंगेच्या स्वच्छतेबरोबरच आता गंगेच्या आजूबाजूच्या संपूर्ण क्षेत्राची अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचा विकास यावरही फोकस आहे. सरकारने उत्तराखंडसह सर्व राज्यांमधील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती तसंच आयुर्वेदिक वनस्पती यांची शेती याचा लाभ घेता यावा यासाठी मोठी योजना तयार केली आहे. गंगेच्या दोन्ही किनाऱ्यावर अजून झाडे लावणे तसेच सेंद्रिय शेती कॉरिडॉर विकसित केला जात आहे. गंगाजल अजून स्वच्छ करण्यासाठी या मैदानी प्रदेशात ‘मिशन डॉल्फिन’ची मदतही मिळणार आहे. या 15 ऑगस्टला मिशन डॉल्फिनची घोषणा केली गेली आहे. त्यामुळे गंगेत डॉल्फिन संवर्धन अधिक जोरकसपणे होईल.
मित्रहो, ज्या काळात पाण्याप्रमाणे पैसा खर्च होत होता परंतु परिणाम दिसत नव्हता त्या काळातून देश आता बाहेर पडला आहे. आज पैसा पाण्याबरोबर वाहत नाही किंवा पाण्यात ही वाहून जात नाही त्याऐवजी पैसा न् पैसा पाण्यावर लावला जातो. पाण्यासारखा महत्त्वाचा विषय अनेक मंत्रालय आणि विभागांमध्ये वाटला गेला होता ही आपल्याकडची परिस्थिती होती. या मंत्रालयात आणि विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संवाद नव्हता किंवा एकच लक्ष्य ठरवून काम करण्यासाठी कोणतेही स्पष्ट निर्देश नव्हते. परिणामी देशात सिंचन किंवा पिण्याच्या पाण्याबद्दलच्या समस्या सतत वाढत, अक्राळविक्राळ होत गेल्या. आपणच विचार करा, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इतक्या वर्षातही 15 कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये पाइपने तळ्याचे पाणी पोचत नव्हते. उत्तराखंडातसुद्धा हजारो घरांमध्ये हीच परिस्थिती होती. गावात डोंगरांमध्ये जिथे ये जा करणे कठीण होते तिथे आमच्या माता-भगिनी, मुलींना पाण्याची सोय करण्यासाठी सर्वात जास्त कष्ट घेणे भाग पडते. अभ्यास शिक्षण सोडावे लागत होते या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी देशातील पाण्याच्या सर्व आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठीच जलशक्ती मंत्रालय स्थापन केले गेले. या जलशक्ति मंत्रालयाने अत्यंत कमी कालावधीत आपले काम सुरु केले आनंदाची गोष्ट आहे. पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासोबतच आता हे मंत्रालय देशातील प्रत्येक गावात प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्याच्या मिशनमध्ये आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत प्रत्येक दिवशी जवळपास एक लाख कुटुंबांना शुद्ध पेयजल सुविधा मिळू लागली आहे. फक्त वर्षभरात देशातील दोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचले आहे. उत्तराखंडात त्रिवेंद्रजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक पाऊल पुढे टाकत फक्त एक रुपयात पाण्याची जोडणी देण्याचा विडा उचलला आहे. उत्तराखंड सरकारने वर्ष 2022 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोचवण्याचं ध्येय ठेवलं आहे ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. कोरोनाच्या या कालखंडातही उत्तराखंडात गेल्या 4-5 महिन्याच 50000 हून अधिक कुटुंबांना पाण्याची जोडणी दिली गेली आहे. ही गोष्ट उत्तराखंड सरकारच्या वचनबद्धतेचा दाखला देते, कमिटमेंटचा दाखला देते.
मित्रांनो , जलजीवन अभियान गाव आणि गरीबाच्या घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचे अभियान तर आहेच, त्याचबरोबर ते एक प्रकारे ग्राम स्वराज्य, गावांचे सशक्तीकरण यासाठी देखील एक नवीन ऊर्जा, नवी ताकद , नवीन उंची देणारे अभियान आहे. सरकारच्या काम करण्यामध्ये किती मोठा बदल झाला आहे, हे त्याचेही उदाहरण आहे. यापूर्वी सरकारच्या योजनांवर बऱ्याचदा दिल्लीत बसूनच निर्णय होत होते. कुठल्या गावात कुठे सोर्स टैंक बनेल, कुठून पाइपलाइन टाकली जाईल, हे सर्व निर्णय अनेकदा राजधानीतच व्हायचे. मात्र जल जीवन अभियानाने आता या सर्वच बाबतीत बदल घडवून आणला आहे. गावांमध्ये पाण्याशी संबंधित कुठली कामे आहेत, कुठे कामे आहेत, त्याची काय तयारी करायची हे सर्व ठरवण्याचे , निर्णय घेण्याचे अधिकार आता गावातील लोकांना देण्यात आले आहेत. पाण्याच्या प्रकल्पांच्या नियोजनापासून देखभाल आणि परिचालन पर्यंत संपूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत करेल, जल समित्या करतील. जल समित्यां मध्येही 50 टक्के गावातील भगिनी-मुली असाव्यात हे देखील सुनिश्चित केले आहे.
मित्रानो, आज ज्या मार्गदर्शिकेचे विमोचन करण्यात आले आहे, ते याच भगिनी-मुलींसाठी , जल समितीच्या सदस्यांसाठी, पंचायत सदस्यांसाठी सर्वाधिक उपयुक्त ठरणार आहे. एक प्रकारे मार्गदर्शिका आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे कि पाण्याचे संकट काय असते, पाण्याचे मोल काय असते, पाण्याची गरज सुविधा आणि संकट दोन्ही कसे बरोबर घेऊन येते . ही बाब आपल्या माता -भगिनी जेवढ्या समजू शकतात तेवढे क्वचितच अन्य कुणी समजू शकेल. आणि म्हणूनच यांचे पूर्ण कामकाज माता-भगिनींच्या हातात जाते, तेव्हा अतिशय संवेदनशीलतेने , जबाबदारीने त्या हे काम पार पाडतात आणि उत्तम परिणाम देखील देतात.
ही मार्गदर्शिका गावातील लोकांना एक मार्ग दाखवेल, त्यांना निर्णय घेण्यात मदत करेल. मला वाटते, जल जीवन अभियानाने गावातील लोकांना एक संधी दिली आहे. एक संधी, आपल्या गावाला पाण्याच्या समस्येपासून मुक्त करण्याची, एक संधी आपल्या गावात मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याची. मला सांगण्यात आले आहे की जल जीवन अभियान 2 ऑक्टोबर पासून गांधी जयंतीपासून आणखी एक अभियान सुरु करणार आहे. 100 दिवसांचे एक विशेष अभियान, ज्या अंतर्गत देशातील प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये नळाद्वारे पाणी सुनिश्चित केले जाईल. मी हे अभियान यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा देतो.
मित्रानो, नमामि गंगे अभियान असो, जल जीवन अभियान असो, स्वच्छ भारत अभियान असो, अशा अनेक प्रकारचे कार्यक्रम गेल्या 6 वर्षातील मोठ्या सुधारणांचा भाग आहेत. या अशा सुधारणा आहेत, ज्या सामान्य लोकांच्या जीवनात, सामाजिक व्यवस्थेमध्ये नेहमीच सार्थक बदल घडवून आणण्यात सहायक आहेत. मागील एक-दीड वर्षात तर यात आणखी गती आली आहे. आता जे संसदेचे अधिवेशन संपले, यामध्ये देशातील शेतकरी, कामगार आणि देशातील आरोग्याशी संबंधित मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे देशातील कामगार अधिक सशक्त होईल, देशातील युवक सशक्त होईल , देशातील महिला सक्षम होतील, देशातील शेतकरी सक्षम होईल. मात्र आज देश पाहत आहे कि कशा प्रकारे काही लोक केवळ विरोधासाठी विरोध करत आहेत.
मित्रानो, काही दिवसांपूर्वी, देशाने आपल्या शेतकऱ्यांना अनेक बंधनांमधून मुक्त केले आहे. आता देशातील शेतकरी, कुठेही, कुणालाही आपला शेतमाल विकू शकतो. मात्र, आज जेव्हा केंद्र सरकार, शेतकऱ्यांना त्यांचे अधिकार देत आहे, तेव्हाही हे लोक विरोध करायला उतरले आहेत. देशातील शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात आपला शेतमाल विकू नये अशी यांची इच्छा आहे. शेतकऱ्यांच्या गाडया जप्त होत राहाव्यात, त्यांच्याकडून वसुली सुरु राहावी, त्यांच्याकडून कमी किमतीत धान्य खरेदी करून दलालांनी नफा कमवत राहावे असे त्यांना वाटते. ते शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा विरोध करत आहेत. ज्या सामानांची, उपकरणांची शेतकरी पूजा करतो, ते पेटवून देऊन हे लोक आता शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत.
मित्रानो, गेली अनेक वर्षे हे लोक म्हणत होते एम एस पी लागू करू, मात्र केले नाही. किमान हमी भाव लागू करण्याचे काम स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आमच्या सरकारने केले. आज हे लोक हमी भावाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. देशात हमी भाव देखील राहील आणि शेतकऱ्यांना कुठेही आपला शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल. मात्र ही मोकळीक काही लोक सहन करू शकत नाहीत. त्यांच्या काळ्या पैशाचे आणखी एक साधन संपुष्ठात आले आहे म्हणून ते संतप्त आहेत.
मित्रांनो, कोरोनाच्या या काळात देशाने पाहिले आहे कि डिजिटल भारत अभियानाने जनधन बँक खात्यांनी, रूपे कार्डनी कशा प्रकारे लोकांची मदत केली आहे. मात्र तुम्हाला आठवत असेल, जेव्हा हेच काम आमच्या सरकारने सुरु केले तेव्हा हे लोक त्याला विरोध करत होते. त्यांच्या नजरेत देशाचा गरीब, देशातील गावांमधील लोक निरक्षर होते, अज्ञानी होते. देशातील गरीबांचे बँक खाते उघडले जावे, त्यांनीही डिजिटल व्यवहार करावेत, याचा या लोकांनी कायम विरोध केला.
मित्रांनो, देशाने हे देखील पाहिले आहे कि जेव्हा एक देश-एक कर हा मुद्दा आला, जीएसटीचा मुद्दा आला तेव्हा पुन्हा या लोकांनी विरोध केला. जीएसटीमुळे देशांतर्गत वस्तूंवर आकारला जाणारा कर खूपच कमी झाला आहे. बहुतांश घरगुती सामानावर, स्वयंपाकासाठी आवश्यक वस्तूंवर आता कर जवळजवळ नाहीच किंवा पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.पूर्वी याच वस्तूंवर जास्त कर आकारला जायचा, लोकांना आपल्या खिशातून जास्त पैसे खर्च करावे लागत होते.मात्र, तुम्ही पहा या लोकांना जीएसटीचा देखील त्रास होत आहे, ते त्याची टिंगल करतात, त्याचा विरोध करतात.
मित्रानो, हे लोक शेतकऱ्यांबरोबर नाहीत, युवकांबरोबर नाहीत, आणि जवानांबरोबर देखील नाहीत. तुम्हाला आठवत असेल, जेव्हा आमचे सरकारने एक पद एक निवृत्तीवेतन योजना आणली, उत्तराखंडच्या हजारों माजी सैनिकाना त्यांचा अधिकार दिला, तेव्हा हे लोक विरोध करत होते. वन रैंक-वन पेंशन लागू केल्यापासून सरकारने माजी सैनिकांना सुमारे 11 हजार कोटी रुपये थकबाकी स्वरूपात दिले आहेत. इथे उत्तराखंडमध्ये देखील एक लाखाहून अधिक माजी सैनिकांना याचा लाभ मिळाला आहे. मात्र या लोकांना वन रैंक-वन पेंशन लागू केल्यामुळे नेहमी त्रास झाला. या लोकांनी वन रैंक-वन पेंशनचा देखील विरोध केला.
मित्रांनो, अनेक वर्षे या लोकांनी देशातील सैन्यदलांना, हवाई दलाला सशक्त करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. हवाई दल म्हणत राहिले कि आम्हाला आधुनिक लढाऊ विमाने हवीत. मात्र हे लोक हवाई दलाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत राहिले. जेव्हा आमच्या सरकारने थेट फ्रांस सरकारबरोबर राफेल लढाऊ विमानांसाठी करार केला तेव्हा पुन्हा त्यांना त्रास होऊ लागला. भारतीय हवाई दलाकडे राफेल यावे, हवाई दलाची ताकद आणखी वाढावी, याचाही ते विरोध करू लागले. मला आनंद आहे कि आज राफेल हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढवत आहे. अंबाला पासून लेह पर्यंत त्याची गर्जना, भारतीय शूर जवानांचे मनोबल उंचावत आहे.
मित्रांनो, चार वर्षांपूर्वी हीच ती वेळ होती जेव्हा देशाच्या शूर जवानांनी सर्जिकल स्ट्राइक करत दहशतवादाचे अड्डे उध्वस्त केले होते. मात्र हे लोक आपल्या शूर जवानांच्या साहसाची प्रशंसा करायची सोडून त्यांच्याकडे सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे मागत होते. सर्जिकल स्ट्राइकचा देखील विरोध करून या लोकांनी देशासमोर आपली इच्छा, आपला हेतू स्पष्ट दाखवला आहे. देशासाठी होत असलेल्या प्रत्येक कामाला विरोध करणे, या लोकांची सवय बनली आहे. त्यांच्या राजकारणाची एकमेव पद्धत आहे विरोध करणे. तुम्ही आठवून पहा, भारताच्या पुढाकाराने जेव्हा संपूर्ण जग अंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत होते, तेव्हा हे लोक भारतातच बसून त्याचा विरोध करत होते. जेव्हा देशातील शेकडो संस्थानांना जोडण्याचे ऐतिहासिक काम करणाऱ्या सरदार पटेल यांच्या सर्वात उंच पुतळ्याचे अनावरण केले जात होते तेव्हा देखील हे लोक त्याचा विरोध करत होते.. आजपर्यंत त्यांचा कुणीही प्रमुख नेता स्टॅचू ऑफ युनिटी पाहायला गेलेला नाही. का? कारण त्यांना विरोध करायचा आहे
मित्रानो, जेव्हा गरीबांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा देखील हे लोक त्याविरोधात उभे ठाकले. जेव्हा 26 नोव्हेम्बर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याचा विचार झाला तेव्हा देखील ते त्याला विरोध करत होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विरोध करत होते. मित्रानो, गेल्याच महिन्यात अयोध्या इथे भव्य राम मंदिर बांधण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. हे लोक आधी सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराला विरोध करत होते, नंतर भूमिपूजनला विरोध करायला लागले. प्रत्येक बदलत्या तारखेबरोबर विरोधासाठी विरोध करणारे हे लोक देशासाठी, समाजासाठी अप्रासंगिक होत चालले आहेत. यामुळेच बेचैनी आहे, निराशा आहे, एक असा पक्ष ज्याच्या एका कुटुंबाच्या चार-चार पिढ्यानी देशावर राज्य केले, ते आज दुसऱ्यांच्या खांदयावर स्वार होऊन देशहिताशी संबंधित प्रत्येक कामाला विरोध करून आपला स्वार्थ सिद्ध करू इच्छित आहेत.
मित्रानो, आपल्या देशात असे अनेक छोटे छोटे पक्ष आहेत, ज्यांना कधीही सत्तेत येण्याची संधी मिळाली नाही. स्थापनेपासून आतापर्यन्त त्यांनी बहुतांश काळ विरोधी पक्षातच काढला आहे.इतकी वर्षे विरोधी बाकांवर बसून देखील त्यांनी कधी देशाला विरोध केला नाही. देशविरोधी कारवाया केल्या नाहीत. मात्र काही लोकांनी विरोधी बाकांवर बसून काही वर्षच लोटली आहेत . त्यांची पद्धत काय आहे, त्यांचा स्वभाव काय आहे ते आज देश पाहत आहे, समजले आहे. त्यांच्या स्वार्थी धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारतासाठी मोठ्या सुधारणा करण्याचा , देशातील संसाधने उत्तम करण्याचे हे काम देशहिताचे आहे, देशाला गरीबीपासून मुक्त करण्याच्या या अभियानासाठी आहे, देशाला सामर्थ्यवान बनवण्यासाठी आहे, आणि ते निरंतर सुरूच राहील.
पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे विकासाच्या सर्व प्रकल्पांसाठी खूप-खूप अभिनंदन.
मी पुन्हा एकदा सांगतो, सर्वानी आपली काळजी घ्या. स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा. बाबा केदार यांची आपणा सर्वांवर कायम कृपा राहो.
याच इच्छेसह खूप-खूप धन्यवाद ! जय गंगे !
****”
B.Gokhale/V.Sahajrao/S.Kane/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai@gmail.com [
0KB ]
उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा,
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
देश की करीब-करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती हैं।
इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है: PM#NamamiGange
अगर पुराने तौर-तरीके अपनाए जाते, तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े।
हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया: PM
सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
पहला- गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया
दूसरा- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए, जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सकें: PM
तीसरा- गंगा नदी के किनारे बसे सौ बड़े शहरों और पांच हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
और
चौथा- जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, उनमें भी प्रदूषण रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना: PM#NamamiGange
प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनियाभर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है: PM#NamamiGange
अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए, गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है: PM#NamamiGange
आज पैसा पानी में नहीं बहता, पानी पर लगाया जाता है।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
हमारे यहां तो हालत ये थी कि पानी जैसा महत्वपूर्ण विषय, अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बंटा हुआ था।
इन मंत्रालयों में, विभागों में न कोई तालमेल था और न ही समान लक्ष्य के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश: PM
नतीजा ये हुआ कि देश में सिंचाई हो या फिर पीने के पानी से जुड़ी समस्या, ये निरंतर विकराल होती गईं।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
आप सोचिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंचता था: PM
पानी से जुड़ी चुनौतियों के साथ अब ये मंत्रालय देश के हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
आज जलजीवन मिशन के तहत हर दिन करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है।
सिर्फ 1 साल में ही देश के 2 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है: PM
देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार किए गए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होंगी, देश का किसान सशक्त होगा।
लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं: PM
आज जब केंद्र सरकार, किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए।
जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं: PM
इस कालखंड में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने, जनधन बैंक खातों ने लोगों की कितनी मदद की है।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
जब यही काम हमारी सरकार ने शुरू किए थे, तो ये लोग इनका विरोध कर रहे थे।
देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन-देन करे, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया: PM
चार साल पहले का यही तो वो समय था, जब देश के जांबांजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
लेकिन ये लोग अपने जांबाजों से ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे।
सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके, ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, साफ कर चुके हैं: PM
भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, तो ये भारत में ही बैठे ये लोग उसका विरोध कर रहे थे
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
जब सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे
आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया है: PM
पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2020
ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमिपूजन का विरोध करने लगे।
हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग अप्रासंगिक होते जा रहे हैं: PM
गंगा जल की स्वच्छता को लेकर अगर वही पुराने तौर-तरीके अपनाए जाते, तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020
लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े।
आज हुए लोकार्पण के साथ उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। #NamamiGange pic.twitter.com/ySAU2CC3aC
अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020
गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब इससे सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है।
गंगा जी के दोनों ओर पेड़-पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। pic.twitter.com/IdoLCXzdC6
आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है, जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था, लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020
आज पैसा पानी में नहीं बहता, पानी पर लगाया जाता है।
आज जल जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। #NamamiGange pic.twitter.com/4Gb5kRnukl
जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही, यह ग्राम स्वराज और गांव के सशक्तिकरण को भी नई बुलंदी देने वाला अभियान है। #NamamiGange pic.twitter.com/NZm3NG2m3t
— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020
देश के लिए हो रहे हर काम का विरोध करना कुछ लोगों की आदत हो गई है।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020
इनकी स्वार्थनीति के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। #NamamiGange https://t.co/ex1cMLIgaO