ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਇਵਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਆਯਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ ਯਾਨੀ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟ ਅਤੇ ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦਰਮਿਆਨ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੈਟਰੋ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋਨਿਓ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਮੈਟਰੋ ਦੀ25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ 50% ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿੱਚ 130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਯਾਤ੍ਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
***
ਡੀਐੱਸ/ ਏਕੇ
Next-generation infrastructure for Delhi. Watch. https://t.co/LK789BkE3x
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
कुछ दशक पहले जब urbanisation का असर और urbanisation का भविष्य, दोनों ही बिल्कुल साफ था तो उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
भविष्य की जरुरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे-अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी: PM
इस सोच से अलग, आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती ना मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं।
एक ऐसा अवसर जिससे हम Ease of Living बढ़ा सकते हैं।
सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है: PM
साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन्स आपरेशनल थीं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज ये करीब तीन गुनी यानी सात सौ किलोमीटर से ज्यादा है।
वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं: PM
2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है।
वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं: PM#MetroRevolution
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही Ease of Living के प्रमाण हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
ये सिर्फ ईंट पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं बल्कि देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं: PM
हमारी सरकार ने मेट्रो पॉलिसी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर,
हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर,
हमने जोर दिया मेक इन इंडिया विस्तार पर,
हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर: PM
हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
यही वजह है कि अलग अलग शहरो में अलग अलग तरह की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है: PM
मेट्रो नियो - जिन शहरों में सवारियां और भी कम है वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
इसी तरह है वॉटर मेट्रो- ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है: PM
RRTS- दिल्ली मेरठ RRTS का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर एक घंटे से भी कम कर देगा।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
मेट्रोलाइट- उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रोलाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है: PM
मेट्रो सर्विसेस के विस्तार के लिए, मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है, और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है।
रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गयी है: PM
आज चार बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
दर्जनों कंपनिया मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं।
इससे Make in India के साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है: PM
अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलनी वाले मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा हैं: PM#MetroRevolution
हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50 प्रतिशत उर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 मेगावाट तक ले जाया जाएगा: PM#MetroRevolution
आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी public transport से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको integrated access देगा: PM
आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं: PM
वन नेशन, वन Fastag से देशभर के हाइवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन टैक्स यानि GST से देशभर में टैक्स का जाल समाप्त हुआ है ।
वन नेशन, वन पावर ग्रिड, से देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है: PM
वन नेशन, वन गैस ग्रिड से, उन हिस्सों की Seamless Gas Connectivity सुनिश्चित हो रही है, जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन हेल्थ एश्योरेंस स्कीम यानि आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं: PM
वन नेशन, वन राशनकार्ड, से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशनकार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
इसी तरह नए कृषि सुधारों और e-NAM जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है: PM
Urbanisation is on the rise and we in India are fully prepared to ensure our cities have top quality infrastructure.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Increase in the number of cities with metro connectivity over the last 6 years will make you happy. #MetroRevolution pic.twitter.com/VMnfzZnpCw
Different cities have different infrastructural needs and we are catering to them, so that ‘Ease of Living’ is furthered. #MetroRevolution pic.twitter.com/PNwPFkcKsq
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Furthering ‘Make in India’ and increasing the pace of progress. #MetroRevolution pic.twitter.com/lkuBo69lqs
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
The many advantages of a Common Mobility Card. #MetroRevolution pic.twitter.com/4AScFerm0j
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Here is how a spirit of oneness is being furthered in various sectors. #MetroRevolution pic.twitter.com/BIWP8h4ems
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
We are committed to creating top quality infrastructure for our national capital. #MetroRevolution pic.twitter.com/8r417U5W47
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020