पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 150 व्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित समारोप समारंभाला संबोधित केले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालय हे न्यायपालिकांसाठी तीर्थस्थानासारखे आहे. न्याय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक वकीलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत महत्वाची भूमिका बजावली असून वसाहतवादी साम्राज्यापासून भारतीयांचे वेळोवेळी संरक्षणही केले.

वर्ष २०२२ मध्ये आपण भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष पूर्ण करणार आहोत, त्यावेळी लोकांना आपला देश कसा हवा आहे, याचा आराखडा प्रत्येक नागरिकाने तयार करायला हवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षात सुमारे १२०० कालबाहय कायदे रद्द केले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

या शतकात तंत्रज्ञानाचे विशेष महत्व असून न्यायव्यवस्थेत याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यांनी “स्टार्ट अप” क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नव उद्योजकांनी न्यायव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तंत्रज्ञान विकसित करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

B.Gokhale/R.Aghor/Anagha