पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराज्यीय नदी जल तंटे संशोधन कायद्यास मंजुरी दिली. यातून राज्यांमधील नदी जल तंट्यांच्या जलद निराकरणास मदत होईल. या कायद्याद्वारे 1956 च्या आंतरराज्य त्वरित तंटा कायद्यात संशोधन करण्यात येईल ज्यामुळे पाणी तंट्याचे वेगाने निराकरण शक्य होईल तसेच सध्याची संस्थात्मक रचना आणखी मजबूत होईल.

प्रभाव

जलतंट्याच्या निराकरणासाठी लवादाची निर्मिती आणि त्यांच्या खंडपीठाच्या निर्मितीमुळे त्यांचे निराकरण वेळेत होईल. राज्य सरकारांकडून जेव्हा एखाद्या जलतंट्याच्या निराकरणाची विनंती केंद्र सरकारला येते आणि वाटाघाटी द्वारे त्याचे निराकरण शक्य नसते तेव्हा सरकार त्यांना वर्ग करते.

B.Gokhale/M.Chopake/P.Kor