पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मॉडेल शॉप्स आणि इस्टाब्लिशमेंट बिल 2016 अर्थात आधुनिक दुकाने आणि आस्थापना विधेयक 2016 (रोजगार नियमन आणि सेवास्थिती) वर विचार करून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आवश्यक बदलांसाठी पाठवण्यात आले आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे विधेयक त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सुधारणा करुन किंवा जसेच्या तसे घेण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. संबंधित तज्ज्ञ, मान्यवर, शैक्षणिक क्षेत्रातील दिग्गज व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर या विधेयकाला अंतिम स्वरुप देण्यात येईल. विधेयकातील महत्त्वाची वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे :-

1) निर्मिती एककांशिवाय ज्या आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल असे.

2) वर्षातील 365 दिवसांसाठी आस्थापना उघडणे आणि बंद करण्याचे अधिकार या विधेयकामुळे दिले जाणार

3) महिलांना कामाच्या ठिकाणी रात्रपाळी करता येईल परंतु यासाठी विश्रांती कक्ष,

स्वच्छता गृह, वाहतूक यांची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
4) नियुक्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण आणि बढती यामध्ये कुठलाही लिंग भेद नको.

5) याव्यतिरिक्त कौशल्याधारित कर्मचाऱ्यांसाठी दररोज 9 तास आठवड्याचे 48 तास याव्यतिरिक्त 125 तास जास्तीत जादा काम, यामधून शिथिलता देण्यात आली आहे.

या आधुनिक विधेयकामुळे कायदेविषयक तरतुदींमध्ये समानता येईल यामुळे सर्व राज्यांना हे विधेयक आत्मसात करणे सोयीचे होईल.

B.Gokhale