पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयकर आणि अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्था बंद करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
या दोन्ही संस्थांद्वारे करण्यात येणारे तक्रार निवारण हे सार्वजनिक तक्रार निवारण संस्थांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा अपरिणामकारक दिसून आल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उपरोक्त दोन्ही संस्था बंद करण्याला मंजुरी दिली.
पार्श्वभूमी:-
वर्ष 2003 मध्ये आयकर लोकपाल संस्थेची निर्मिती आयकर विषयाशी निगडीत तक्रारींच्या निवारणासाठी करण्यात आली होती. तथापि ही संस्था उद्दिष्टपूर्तीमध्ये असक्षम ठरली. त्यामुळे आयकरदात्यानीं केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि मॉनिटरींग पद्धती अवलंबली.
B.Gokhale/P.Malandkar
