पीएम्इंडिया

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 5.07.2013 पासून लागू झाला. या कायद्याअंतर्गत देशातील 2/3 लोकसंख्येला अधिक अनुदानित दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येईल. याअंतर्गत दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि तीन रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ पुरवण्यात येतील. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर या कायद्याची व्याप्ती ठरवण्यात आली आहे. 15 सप्टेंबर 2015 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हा कायदा लागू होईल, अशी आशा होती. आणि सर्व लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित दरात तांदूळ आणि गहू उपलबध होतील. त्यामुळेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू नसलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील आणि दारिद्रयरेषेवरील कुटुंबांना चालू आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त अन्नधान्ये वाटप निश्चित करण्यात आले आहे. 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. तर बाकीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येत्या काही महिन्यात लागू करण्याच्या सक्रीय तयारीत आहेत. सध्या ही सर्व राज्ये उद्दिष्टीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत येतात. यामुळेच सरकारने ऑक्टोबर 2015 पासून मार्च 2016 पर्यंत ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू नाही त्‍या राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील आणि दारद्रियरेषेवरील कुटुंबांना वितरित करण्यासाठी अतिरिक्त अन्नधान्य जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाटपाचा अवधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू होण्यापर्यंत अथवा या दोन्हीमधील जी तारीख प्रथम येईल तोपर्यंत जारी राहील. यामुळे जास्तीत जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश उद्दिष्टीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सोडून लवकरात लवकर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू करतील अशी आशा आहे.

J.Patnakar/S.Tupe