पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्यीगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या प्रस्ताव स्वीकारायला आज मंजुरी दिली. यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल. ही मंजूरी 12 मे 2016 रोजी सरकारने मान्य केलेल्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती अधिकार (आयपीआर) धोरणातील उद्देशपुर्तीच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे, ज्याचा उद्देश्य ईपीआरच्या मालकांना मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देऊन ई-कॉमर्सच्या व्यावसायिक संधींबद्दल इंटरनेट आणि मोबाइल प्लॅटफॉर्मद्वारे मार्गदर्शन प्रदान करणे हे आहे .

लाभ:

कॉपीराइट उद्योगांच्या मागणीची पूर्तता करत हे करार भारताला पुढीलप्रमाणे मदत करतील:

• सर्जनशील व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणालीद्वारे त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल;ज्याचा उपयोग सर्जनशील कार्यांच्या उत्पादन आणि वितरणामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवरील परतावा सुरक्षित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो;
• देशांतर्गत अधिकारांचे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सुलभ करण्यासाठी त्यांना इतर देशांमध्ये समान वागणूक उपलब्ध करून देणे. भारताने याआधीच आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट ऑर्डरद्वारे परदेशी कामाला संरक्षण प्रदान केले आहे आणि या करारांमुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्य होईल.
• गुंतवणुकीवर परतावासह डिजिटल क्षेत्रात आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि सर्जनशील कामांचे वितरण करणे, आणि
• व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि सशक्त सर्जनशील अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक विकासासाठी योगदान देणे.

पार्श्वभूमी

कॉपीराइट कायदा, 19 57:

मार्च 2016 मध्ये कॉपीराइट कायदा  1957 चे प्रशासन डीआयपीपीकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, डब्लूसीटी आणि डब्लूपीपीटी सह कॉपीराइट कायदा 1957 ची अनुकुलता तपासण्यासाठी अभ्यास सुरू करण्यात आला. डब्लूआईपीओ सोबत संयुक्त अभ्यास देखील केला.

विपो कॉपीराईट कायदा 6 मार्च 2002 पासून लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 96 करार पक्षांनी हा करार स्वीकारला आहे.

विपो परफॉरशन्स आणि फोनोग्राम्स करार 20 मे 2002 रोजी लागू करण्यात आला आणि 96 करार पक्ष त्याचे सदस्य आहेत.

S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor