पीएम्इंडिया

उपस्थित सर्व मान्यवर,

आज आम्ही माहितीच्या अधिकाराची अर्थात आरटीआयची दहा वर्षे पूर्ण करत आहोत. या व्यवस्थेबद्दल विश्वास संपादन करणाऱ्या व त्यास पुढे घेऊन जाण्यासाठी योगदान दिलेल्या सर्व व्यक्तींचे आभार आणि त्यांना माझ्याकडून खूप-खूप शुभेच्छा.

माहितीच्या अधिकारांतर्गत सामान्य व्यक्तीला सर्वात प्राथमिक बाबी माहित झाल्या पाहिजेत, हे खरे आहे मात्र एवढ्यापुरतेच हे मर्यादीत राहता कामा नये. त्यांना सत्ताधीशांनाही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार पाहिजे. लोकशाहीचा हाच पाया आहे. आम्ही या दिशेने जेवढ्या जलद काम करु, तेवढा जनतेचा लोकशाहीप्रती विश्वास वृद्धींगत होईल. लोकांची जागरुकता ही एकप्रकारे सरकारला ताकद प्रदान करते आणि केवळ सरकारलाच नाही तर देशासाठीही फार मोठी संपत्ती ठरते. अशी काही व्यवस्था असते की, जी या सर्व व्यवस्थांना सामावून घेईल, पुरस्कृत करेल, प्रोत्साहित करेल आणि निर्णयापर्यंत पोहचेल.

उपलब्ध माहितीनुसार असे म्हणतात की, 1766 मध्ये स्वीडनमध्ये याची सुरूवात झाली होती. लिखीत रुपात सुरुवात झाली होती. अनौपचारिकरित्या तर बऱ्याच ठिकाणी ही प्रणाली असेल. परंतु, ही पद्धती अमेरिकेत येण्यास 1966 उजाडले. दोनशे वर्षे लागली. काही देशांनी कायदे केले. पण, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास दोन वर्षांचा कालावधी ठेवला, जेणेकरुन लोकांना मार्गदर्शन करता येईल. शासकीय व्यवस्थेमध्ये जागृती करता येईल. एका परिपक्व दिशेने व्यवस्था विकसित होईल. आपल्या देशाचा अनुभव वेगळा आहे. आम्ही निर्णय घेतला आणि काम करत करत त्यात सुधारणा केल्या व सक्षमीकरण केले. हीच प्रक्रिया निरंतर सुरू राहिली, तर संस्था अधिक मजबूत होईल आणि आगामी काळात या दिशेने सतत प्रयत्न सुरू राहतील.

एक मात्र खरे की, जे डिजीटल इंडियाचे स्वप्न आहे, ते एक प्रकारे आरटीआयची जी भावना आहे, त्याला पूरक आहे. कारण, ज्यावेळी विविध बाबी ऑनलाईन होण्यास सुरुवात होते, तेंव्हा आपोआप पारदर्शकता येते. सरकार व जनतेदरम्यान विश्वास असला पाहिजे, आणि विश्वास पारदर्शकतेच्या माध्यमातून निर्माण होतो. जर पारदर्शकता असेल तर विश्वास निर्माण होतोच. म्हणून डिजीटल इंडियाचे जे स्वप्न आहे, जेवढ्या बाबी तुम्ही ऑनलाईन कराल, खुल्या कराल, तुमच्यावर उठणारी प्रश्नचिन्ह कमी होतील. आता काही दिवसांपूर्वीच कोळशाचा ऑनलाईन लिलाव झाला.

आम्ही जाणतो की, कोळशाच्या मुद्यावरुन यापूर्वी किती मोठे वादळ निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयालाही याप्रकरणी दखल घेण्यास भाग पडले होते. आरटीआयशी संबंधित लोकांनी यावर फार मेहनत घेतली. आता सरकारसमोर जेंव्हा हा विषय आला, तेंव्हा आम्ही या सर्व बाबी ऑनलाईन केल्या. ऑनलाईन पुरतेच हे मर्यादीत नाही, तर ही पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या पडद्यांवर दाखवली. सामान्य नागरिकांनाही ही प्रक्रिया दाखवली. दररोज संध्याकाळी हे कुठपर्यंत आले आहे, ते समजत होते. माध्यमांचे प्रतिनिधीही येत असत. आता अशाप्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये मला नाही वाटत की आरटीआयची आवश्यकता भासेल. कारण मला वाटते की, जे आरटीआयमार्फत मिळणार होते ते सर्व त्यांच्यासमोर अगोदरच आले आहे. नुकतेच आम्ही एफएम रेडिओची लिलाव प्रक्रिया राबवली, ती सुद्धा ऑनलाईन होती. स्पेक्ट्रमचाही लिलाव याच पद्धतीने केला. ज्यावेळी लिलाव सुरू होता, तेंव्हा सर्व लोक ऑनलाईन असत. एक आठवडा-दहा दिवस हे सर्व चालले. माध्यमांचे प्रतिनिधीही येत असत. इतरही लोक येत असत. याबाबत कोणीही माहिती घेऊ शकत होते.

आम्ही पारदर्शकता स्वयंप्रेरित भावनेने का करु शकत नाही. एखाद्याला माहितीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता का पडावी, माहिती सहजरित्या का उपलब्ध होऊ नये. सरकारी लोकशाहीत एखाद्याला सहजरित्या माहिती मिळेल यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आमच्या इथे तर काही बाबी अशा रुढ झाल्या आहेत, त्यांना बदलण्यासाठी वेळ लागणार आहे. जसे तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी आवेदनपत्र द्यायचे आहे तर सर्व प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती दिल्या तर त्या मान्य होत नसत. एखाद्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचा वा राजकीय नेत्याचा शिक्का त्यावर बसत नाही तोपर्यंत त्याला मान्यता मिळत नसे. हे कैक वर्षांपासून सुरू होते. आम्ही आल्यानंतर निर्णय घेतला की, आम्ही आमच्या जनतेवर विश्वास दाखवला पाहिजे. जेव्हा तो सांगतो त्यावेळी सुरुवातीला हे मान्य करु व अंतिम निवडीवेळी त्याला मूळ कागदपत्रे आणण्यास सांगू. आज ही प्रणाली लागू आहे. तात्पर्य असे की, आम्ही जनतेवर विश्वास ठेवून व्यवस्था राबवू. जनतेवर शंका घेऊन जर आम्ही कार्य करु लागलो तर आम्हीसुद्धा स्वतःला कुठे ना कुठे लपवण्याचा प्रयत्न करत राहू. सरकारी कामकाजात जेवढी पारदर्शकता, खुलेपणा येईल त्यामुळे सामान्य जनताही तेवढीत सशक्त बनेल.

सरकारचा आणखी एक स्वभाव बनला आहे. फायलींमध्ये काम झाले पाहिजे आणि एवढेच नाही तर एका खोलीत चार अधिकारी बसले आहेत. त्यांचा पूर्ण प्रयत्न असतो की, शेजारच्या व्यक्तीने आपली फाईल पाहता कामा नये. ही जी गोपनीयतेची भावना आहे, कोणत्या एका काळातील, त्यावेळी काही कारणे असतील, पण मला वाटत नाही की, आज अशाप्रकारे कामकाज चालेल. जर खुलेपण आहे तर चार गोष्टींबाबत चर्चा करायला हरकत नाही. यामुळे एक सुलभता येईल आणि निर्णयप्रक्रिया वेगाने होईल. जर काही अपूर्ण असेल तर तुमचा सहकारी तुम्हाला सांगेल की हे जरा असे करता येईल. तो काही फाईलवर लिहणार नाही..तो तोंडी सांगेल, त्यामुळे तुम्हाला सुधारणा करता येतील. यात फार मोठी अपेक्षा असते की, यात बदल घडून आला पाहिजे आणि आम्ही त्यादिशेने प्रयत्नरत आहोत. मला विश्वास आहे की, हा प्रयत्न नक्कीच फलदायी होईल.

आज मला वाटते की, आरटीआयला काही मर्यादा आहेत. त्या म्हणजे ज्याला माहिती पाहिजे, त्याला माहिती तर मिळते. काही माहिती माध्यमांच्या कामी येते. काही माहिती एखाद्याच्या न्यायापर्यंतच मर्यादीत राहते. प्रक्रियेविषयी समजते. परंतु, अजूनही उत्पादनाविषयीची माहिती मिळत नाही. मी यासाठी हे सांगत आहे की, समजा एका पूलाचे कंत्राट दिले असेल, आरटीआय अंतर्गत याबाबत विचारले तर त्याला या प्रक्रियेची फाईल कशी सुरू झाली, निविदा कशा झाल्या, नोटींग काय होते, स्थळनिश्चिती कशी झाली, या सर्व बाबी समजतील. पण, जो पूल तयार झाला तो व्यवस्थित झाला की नाही. त्यात काही त्रुटी आहेत की तो व्यवस्थित आहे. निर्धारित वेळेत पूलाचे काम पूर्ण झाले की नाही. या बाबींकडे लक्ष देण्याची वेळ आता आली आहे. आम्ही प्रक्रियेवर जेवढे लक्ष देतो, तेवढयाच प्रमाणात आरटीआयच्या माध्यमातून आता अंतिम उत्पादनाबाबतही पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे, तेव्हाच परिवर्तन घडून येईल. अन्यथा ही सर्व माहिती फक्त समाधानासाठी राहिल. आरटीआयचा उपयोग सर्वप्रथम शासनप्रक्रियेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी झाला पाहिजे.

म्हणून विजयजी जेव्हा मला भेटत असत, तेव्हा मी बोलत बोलत विचारले होते, लोक आपल्याला प्रश्न विचारतात, त्याचे आपण कधी विश्लेषण केले आहे का, की रेल्वेसंबंधी किती प्रश्न आले, गृहखात्याविषयी किती प्रश्न आले. अमक्या विषयासंबंधी किती प्रश्न आले. या सर्व प्रश्नांचे विश्लेषण झाले पाहिजे. एखाद्या विभागात हजारोंच्या संख्येने प्रश्न येतात. एखाद्या विभागात शेकडोच्या संख्येनेही येत नाही. त्या सर्वांचे आम्ही विश्लेषण केले पाहिजे की हा धोरणलकवा तर नाही. आम्ही ओळखू शकतो. आम्ही जर आरटीआयला फक्त उत्तर देण्यापुरतेच मर्यादीत ठेवले तर शासनव्यवस्थेला काहीही लाभ होणार नाही. जर एखाद्या नागरिकाने प्रश्न विचारला आहे, तर त्याचा अर्थ शासनव्यवस्थेत काहीतरी कमतरता आहे, त्यामुळे त्याला प्रश्न विचारण्याची गरज भासली. जर व्यवस्था एवढी संवेदनशील असेल आणि येणाऱ्या प्रश्नांचे आम्ही विश्लेषण केले तर लक्षात येईल की धोरणप्रक्रियेमुळे ही समस्या वारंवार निर्माण होत आहे, लोक प्रश्न विचारत आहेत. तर सरकारला उच्च पातळीवर विचार करावा लागेल की, धोरणप्रक्रियेत काय बदल केला पाहिजे. आरटीआयचा एखादा छोटासा प्रश्नही तुम्हाला धोरण बदलण्यास भाग पाडू शकतो आणि एखाद्यावेळी तो इतकी महत्वाची बाब विचारतो की आमच्याही लक्षात येते की याकडे तर आपले लक्षच नाही. त्यामुळे सुशासनासाठी आरटीआयचा कसा वापर करता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. फक्त प्रश्नांची उत्तरे दिल्यामुळे आरटीआयमुळे सुशासन प्रस्थापित होणार नाही. ते फक्त वादविवादांसाठी उपयोगी ठरु शकतात. परिस्थिती बदलण्यासाठी याचा काही उपयोग नाही.

दुसरा मी आणखी एक विचार मांडला, की एक भाग म्हणजे धोरणप्रक्रियेमुळे आणि दुसरे म्हणजे व्यक्तीमुळे. जो व्यक्ती त्याठिकाणी बसला आहे त्याच्या स्वभावातच असे आहे. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होते की, तो उत्तर देत नाही, ढिलेपणा ठेवतो, असेच चालत राहते. म्हणून मग व्यक्तीच्या संदर्भात विचार करण्याची वेळ येईल. एकाच व्यक्तीच्या बाबतीत एवढे सर्व मुद्दे का उपस्थित होत आहेत? कुठे तरी कमतरता असेल, हे कसे ठिक करता येईल? यावर विचार केला पाहिजे. काही ठिकाणी असे असेल की, लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत पण आर्थिक स्रोतांअभावी ते काम होत नसेल. एखादे काम असे असेल ज्यामुळे स्थानिक व्यवस्था अडथळा निर्माण करत असेल. जर आम्ही या प्रश्नांचे परिपूर्ण विश्लेषण केल्यानंतर लक्षात येईल की, नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळेच सरकारच्या त्रुटी लक्षात येतील, व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात येतील, प्रक्रियेतील त्रुटी लक्षात येतील. या त्रुटींवर मात करण्यासाठीचा मार्गही आम्हाला यातूनच मिळेल. म्हणून मला वाटते की, तुम्ही आरटीआयचा सुशासनासाठी कसा वापर करता येईल या मुद्यावर चर्चा करा, वाद-विवाद करा.

मी केंद्र सरकारमध्ये आल्यापासून नियमितपणे मुख्य सचिव आणि सर्व सचिवांना बोलावून 12-15 मुद्यांवर चर्चा करतो. एखाद्या नागरिकाने विचारलेल्या प्रश्नावर मी चर्चा करतो. माजी सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न असेल, मी हा विषय लावून धरला. सर्वांना बोलावाले. एका खोलीत बसून मी सर्वांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधतो. यामुळे एक होते की, विषय कसा हाताळायचा हे लवकर लक्षात येते. एका व्यक्तीने मला पत्र लिहून कळवले होते, 15 ते 20 दिवसानंतरही टपाल मिळाले नाही. मी लगेच हा प्रश्न हाताळला. कोणत्या ठिकाणी संथ प्रक्रिया सुरू आहे याची माहिती मिळवली.

तात्पर्य एवढेच की, आम्ही नागरिकांच्या आवाजाला महत्त्व दिले पाहिजे. गुजरातमध्ये आम्ही एक पद्धत सुरू केली होती. जो आमदार प्रश्न विचारतो, आमदार मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो तो लोकप्रतिनिधी असतो, त्याच्या प्रत्येक गोष्टीला महत्त्व दिले पाहिजे. ज्यावेळी तो आपल्या क्षेत्रातील एखाद्या मुद्याविषयी बोलतो तेव्हा ती जनहिताचीच असते, असे समजून चालावे. पण जेव्हा सभागृहात उत्तर देतो तेव्हा मुख्यत्वे ही प्रक्रिया माध्यम केंद्रीत होऊन जाते. सभागृहातूनच उद्या माध्यमांमध्ये काय छापले जाईल, वृत्तवाहिन्यांवर काय दाखवले जाईल याचाच प्रभाव जास्त आहे. म्हणून सभागृहात प्रत्येक जण आपली छाप सोडण्यासाठी उत्तर देतो. काय करणार दुसऱ्या दिवशी माध्यमांमध्ये काय छापून येईल याची काळजी करण्याची. ही अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे तो अमका आपला…तो तसे करतो आणि जिंकून येतो ही बाब निराळी. परंतु, मी एक प्रक्रिया सुरू केली आहे. विधानसभेचे सत्र संपल्यानंतर जेवढे प्रश्न असतील ते त्या त्या विभागाकडे सोपवून त्याचे विश्लेषण करुन मला कृती अहवाल देण्यास सांगत असे. मग तो कोणाचाही प्रश्न असो, तुम्ही सभागृहात उत्तर दिले ते ठिक आहे. जर त्याचे म्हणणे असेल की त्या ठिकाणी रस्ता तयार झाला नाही मला त्याचे परिणाम पाहिजेत. म्हणूनच सरकारमध्ये निवडून आलेल्यांप्रती एक संवेदनशीलता निर्माण झाली होती. मला वाटते ही संवेदनशीलता आरटीआयच्या प्रश्नांसोबत आम्हाला जोडते. जर यामुळे देशभरात सरकारी व्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी बरेच काही करता येईल तर त्यादिशेने आमचा प्रयत्न सुरू आहे.

एक मुद्दा असा आहे की, जेव्हा आम्ही आरटीआयविषयी बोलतो तेव्हा एक मत असे आहे की, ही सर्व संवादप्रक्रिया जी आहे, माहिती मिळवण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती पारदर्शक असली पाहिजे, निश्चित कालमर्यादेत झाली पाहिजे, कसल्याही अडचणींविना पार पडली पाहिजे. कारण वेळ निघून गेल्यानंतर आम्ही माहिती पुरवली तर ती ना सरकारमध्ये सुधारणा घडवू शकते ना शासनाला उत्तरदायी बनवते. मग प्रश्न पडतो की आता काय करायचे, त्याठिकाणी तर इमारत निर्माण झाली, ती कशी पाडणार. काय करायचे लोक ता त्याठिकाणी राहण्यासाठी सुध्दा आले आहेत. त्यांना कसे काढणार. जर वेळेत माहिती पुरवली असती तर चुकीचा निर्णय रोखला जाऊ शकत होता. लगेच आपल्या लक्षात आले असते. म्हणून ही प्रक्रिया पारदर्शक, निर्धारित वेळेत, अडचणीमुक्त असली पाहिजे. आम्ही अशाप्रकारे जोर देऊन या कायद्याचा अधिक चांगल्या रितीने वापर करू शकतो. आणखी चांगले निकाल हाती येतील.

आज मी पाहतो की गावांमध्ये…हे खरे आहे की काही बाबींमध्ये काही प्रमाणात काही ना काही शंका-कुशंकेचे कारण असेल परंतु व्यापक प्रमाणावर हे फार उपयुक्त आहे. मी एका राज्याचे सरकार चालवले आहे म्हणून मला माहित आहे की, गरीब व्यक्ती आरटीआयचा वापर कसा करतो. गावामध्ये कोणी अतिक्रमण केले असेल तो जर प्रभावशाली व्यक्ती असेल तर शासन काही करत नाही. एक गरीब व्यक्ती मात्र आरटीआयच्या माध्यमातून प्रश्न विचारतो, त्यावेळी शासनाला नाईलाजाने का होईना ते अतिक्रमण हटवावे लागते. आणि जनतेची वा शासनाची जी जागा आहे ती मोकळी करावी लागते. अशी अनेक उदाहरणे मी पाहिली आहेत.

आम्ही गुजरातमध्ये असताना एक प्रयोग केला होता. तो गुजरात मॉडेल नावाने ओळखला जातो. आदिवासींना आम्ही रोख रक्कम देत होतो आणि सांगत होतो की तुमच्या आवश्यकतेनूसार तुम्ही एक समिती निर्माण करा, कारण हे तुमचे काम आहे कारण सरकार योजना तयार करते ती गांधीनगर मध्ये बसून. वाटत असेल की विहीर खोदावी, गावकरी सांगतो मला विहीर नको, शाळा हवी आहे आणि आम्ही विहिरीसाठी पैसे देतो. त्याला शाळा पाहिजे त्याऐवजी आम्ही गावकऱ्यांना विहीर दिली. परंतु, गावात ग्रामसभेमध्ये सर्व तपशील द्यावा लागतो आणि फलकावर लिहावे लागत होते की, या कामासाठी एवढा खर्च आला. गावातील सामान्य नागरिकही याविषयी सरपंचांना विचारणा करु शकत असे की, तुम्ही दोनशे रुपये या कामासाठी दाखवले आहेत पण ते काम तर दिसत नाही, एक पारदर्शकता होती. आम्ही जेवढा खुलेपणा आणू, तेवढी पारदर्शकतेची खात्री होते. म्हणून आरटीआय एक माध्यम आहे पारदर्शकतेकडे जाण्याचे. त्याचवेळी आम्हाला आरटीआयविषयी समजून घेऊन सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे. मला खात्री आहे की, एखाद्या चुकीच्या विचाराने जर काम केले नसेल तर काही अडचण येणार नाही. योग्य काम योग्य निकाल देते. जसे मी सांगितले फक्त प्रक्रिया नाही. आम्हाला आगामी काळात उत्पादनाच्या गुणवत्तेवरही लक्ष द्यावे लागेल. त्यावरही आम्ही विचार करावा. जेणेकरुन प्रत्येक बाबीचा तपशीला द्यावा लागेल. कारण सरकार जनतेच्या पैशांवर चालते. सर्व निर्माण कार्य जनतेच्या पैशाने होतात. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे. जनतेचे हित आणि ही व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने आमचा प्रयत्न राहिल. मला वाटते की हे फारच लाभकारक ठरेल.

आज दिवसभर तुम्ही लोक बसून चर्चा करणार आहात. मला विश्वास आहे की, याचसाठी राज्यांतूनही सर्व अधिकारी याठिकाणी आले आहेत. या मंथनातून जे काही विचार येतील ते सरकार लक्षात घेईल. त्यातून किती चांगले करता येईल, याबाबत आम्ही प्रयत्न करू. नागरिक जेवढा शक्तीशाली बनतो ती खऱ्या अर्थाने देशाची ताकद असते. त्यावर आम्ही जोर दिला पाहिजे. या एका अपेक्षेसह खूप-खूप शुभेच्छा ! धन्‍यवाद !

S.Thakur/S.Tupe